गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रश्तुत बजेट मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको बजेट भन्दा फरक रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनले आपत्ति जनाएपछि बजेटमाथिको छलफल रोकिएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीहरुले प्रदेश संसदमा प्रश्तुत बजेटमा प्रदेश सरकारले पास गरेको बजेटलाई गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले नसमेटेको भन्दै असार ५ गतेका लागि बस्ने भनेको संसद बैठक बस्न नसकेको हो । मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको बजेट अर्थमन्त्रीले कटौती गरेको भन्दै सत्तागठबन्धनमा तिक्ताता शुरु भएको छ । 

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री बरालले संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीले आयोजना गरेको संसदीय पत्रकारिता तालिम कार्यक्रममा बोल्दै आफूले मन्त्री परिषद् र नीति तथा कार्यक्रममा आएका योजनालाई समेटेर नै बजेट ल्याएको दाबी गरे । उनले आगामी आव २०७९-०८० को लागि प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएकाले बजेटमा नराखिएको बताए ।

संसदमा बजेट प्रश्तुतपछि अन्य मन्त्रीहरुले मुख्य मन्त्रीको निर्देशन समेत पालना नगरेको आरोपप्रति खण्डन गर्दै आफूले कानूनानुसार नै बजेट ल्याएको बताए । मन्त्री बरालले बजेटमा अंक र योजनाहरु संसदमा पेस नभएसम्म गोप्य रहने भएकाले बजेट प्रश्तुतपछि सबै बाहिर ल्याएको बताए । उनले बजेटमा अंक तलमाथि भएपनि बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा परेका सबै विषयहरु आएको बताए । बाहिर आएका हल्लाहरु सबै भ्रमपूर्ण रहेको मन्त्री बरालको भनाई छ । उनले प्रदेश सरकारका कुनै मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रालय आफैँ चलाउने र बजेट आफू नभए नबन्ने सोचेपनि त्यस्तो नहुने बताए । 

उनले अन्य मन्त्रालयलाई आँखा लगाउनु गलत भएको भन्दै मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय ठिक रुपमा चलाउनु मुख्य काम भएको बताए । उनले भने,‘ गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम थिएन । नीति र कार्यक्रम भन्दा बाहिरका विषय वस्तुहरुलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । मुख्यमन्त्रीको निर्देशन थियो । अर्थमन्त्रीले निर्देशन पालना गरिनस् भन्ने कुराहरु आएका छन् । अहिले बाहिर जे ढङ्गले कुरा आएको छ । त्यो भ्रम पार्नको निम्ति ल्याइएको छ । अरु मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय ठिक ढङ्गले चलाउने हो । अर्काको मन्त्रालयमा आँखा लगाउन पाइँदैन । आँखा लगाउन नपाएर कुनै मन्त्रीलाई डाहा भएको होला । तर डाहा गरेर हुँदैन ।’

गठबन्धनमा प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समेट्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले ‘बद्मासी’ गरेको निस्कर्ष नै निकालेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत असार १ मा प्रश्तुत ३६ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।