रुपन्देहीमा निर्वाचन सम्पन्न भएको २ महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।  निर्वाचन परिणाम घोषण भएको ३० दिन भित्र निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि १२ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवारले गरेको खर्च विवरण विल भरापईसहित तोकेको निर्वाचन कार्यालयहरुमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयमा निर्देशन आउँदा समेत उम्मेदवारले वेवास्ता गरेका हुन्। विजयी उम्मेदवारको पनि खर्च विवरण धेरैको नआएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेक राज पन्थीले जानकारी दिए। 

निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रचार प्रसारमा गरेको खर्च विवरण सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने ऐन नियममा व्यवस्था छ । रुपन्देहीमा जेठ १३ गते मतगणना सम्पन्न भई घोसणा भएको थियो, जस अनुसार असार १२ गते सम्म निर्वाचन खर्च बुझाइसक्नु पर्नेमा रुपन्देहीका ४ हजार ७ सय ४७ उम्मेदवारले असार १५ गते सम्म पनि निर्वाचन खर्च बुझाउनमा चासो दिएनन् ।

शनिबार सम्म जिल्ला ६ सय ४९ जना उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाएका छन् । जति विवरण आएका छन् सबै सीमाभित्र रहेर बुझाएको निर्वाचन कार्यालय प्रमुख अयोध्या भण्डारीले भने । निर्वाचनमा धेरै खर्च भए पनि आयोगको सीमामा रहेर नै उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउने गरेका छन् । 

रुपन्देहीमा खर्च विवरण बुझाउनेमा पहिलो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका राप्रपाका नेता सागर प्रताप राणा रहेका छन् । उनले जेठ २७ गते म्याद अवधिमै खर्च विवरण पेश गरेका छन् । असार १२ गते सम्म विवरण पेश गर्ने अन्तिम दिन रहेकोमा सो अवधि भित्र १८६ जनाले खर्च विवरण पेश गरेका छन् । 

तिलोत्तमाका निर्वाचित प्रमुख रामकृष्ण खाणले असार ७ गते खर्च विवरण पेश गरेका छन् । उनले ४ लाख १७ हजार निर्वाचनमा खर्च गरिएको विवरण पेश गरेका छन् । 

कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाए नबुझाएको एकीन गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने तथा नबुझाउने उम्मेदवारको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिससहित आयोगमा पठाइने गरिन्छ ।

उम्मेदवारले प्रयोग गरेको सवारीसाधन, इन्धन, प्रचारप्रसार, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालनलगायतमा गरिएको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश उम्मेदवारहरूले अत्यधिक मात्रामा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूका लागि खर्चको सीमा तोकेको थियो ।

नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजारसम्म, वडाध्यक्षले दुई लाखसम्म तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो ।

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने व्यवस्था छ । आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको छ । रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५ हजार ११ जना उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए, यस बाहेक १ सय १३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।