प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयले पठाएको पत्र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित नौ पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले काटेको पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित वन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्कृय पार्ने प्रवृ्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी २०७९ मंसिर २१ गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेकोमा गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको रिटमा उल्लेख छ । 

रिट निवेदन-

कानुन व्यवसायीको प्रदर्शनपछि गत १ फागुनमा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको संघीय संसद सचिवालयले बुधबार जबरासहित राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्लाई पत्र पठाएको छ । उक्त पत्र पाएपछि बुधबार नै जबरा हाजिर हुन सर्वाेच्च अदाललत जाने तयारीमा छन् । उनलाई रोक्न सर्वाेच्च गेटमै रोक्न केही कानुन व्यवसायी धर्नामा बसेका छन् ।