सीमामा धाँधली, स्वाधीनताको चिन्ता

  • रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’-

हामीलाई अघोषित नाकाबन्दीको पीडालाई फेरि सीमाको पीडासँगै सम्झाइदिएको छ । अझ, सन् १९६२ सम्म कुनै विवादमा नभएको कालापानीदेखि सुस्ताजस्ता नेपालका भूभागमा भारतले आफ्नैतिर पार्नका लागि दाबी नगरेको पनि छैन । सीमा क्षेत्रमा पर्ने वन, नदी, खेत, कतिपय बस्ती समेतलाई आफ्नोतिर पार्ने र अनेकौँ दबाब दिइरहने गरेका विषयलाई भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पनि सुल्झाइएन । बरू, महाकालीको मुहानजस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।

गोबिन्द गौतमजस्ता शहीद बनेका नेपालीका दुर्दशालाई हेर्दा सानो देश भनी हेपिएको हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केही हदमा हस्तक्षेप पनि भए । सोचनीय विषय हो– देशका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन रातारात दशगजा सार्ने अराजक गतिविधि भारतीय पक्षबाट नभएका होइनन् । भारतीय एस्एस्पीद्वारा दिनहुँ जसो ठगिने, लुटिने, कुटिने, दबाबमा बाँच्नुपर्ने सीमा क्षेत्रका नेपालीको अवस्था नजिकबाट नियाल्दा हृदयमा गहिरो जलन हुन्छ ।

नेपाली जनमानसमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको घाउ दुखेको छ । देशको भूमिसँग मित्रतालाई तौलेर सट्टापट्टा गर्ने विषय पनि त होइन ।
हिजोको वीरताको इतिहासलाई स्मरण गर्दा पनि पुर्खाले गिज्याएजस्तो लाग्छ । दुई देशबिचको सुध्रिँदो भनिएको सम्बन्धमै शङ्का बढेको छ । कुटनीतिक सम्बन्धलाई खोजेर हिजोको ऐतिहासिक दस्ताबेजलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा भारतले सीमा हस्तक्षेपको कार्यबाट मित्रवत भावनालाई उल्लङ्घन गरेको महसुस नभएको होइन । तर, उता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारद्वारा सीमानामा कुनै परिवर्तन नगरिएको र भारतकै सम्प्रभु क्षेत्रलाई मात्र समेटेको भनिएको छ । यस्तो गम्भिर विषयलाई संसदभित्रै घनिभूत छलफल भई विज्ञ टोलीद्वारा सत्य प्रमाणका आधारमा समाधान खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्तरबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यम आजतक खबरमा भनिएको छ: “पाकिस्तानपछि भारतको नयाँ नक्साका बारेमा नेपालले जनायो विरोध ।…भारतको नयाँ नक्सामा कालापानीलाई भारतीय क्षेत्रमा सामेल गरिएको बारेमा आपत्ति जनाइएको छ । नयाँ दिल्ली र काठमाण्डौँका बिचमा सीमा विवादलाई लिएर वार्ता भइरहेको छ ।…. नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ ताकि कालापानी नेपालको हिस्सा हो ।”

इतिहासलाई कोट्याउँदा पाकिस्तान, भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको जमिन दिनुपथ्र्यो । लगभग २ लाख ६० हजार वर्ग किलोमिटरमध्ये हाल नेपालसँग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग कि.मि. मात्र जमिन छ । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यदि सुगौली सन्धि बमोजिम गर्ने हो भने इतिहासले छिमेकी भारतलाई सदा आदर्शको आँखाले हेर्ने छ ।

हामीलाई याद छ– द्वन्द्वकालमा सीमा समस्याका आवाजलाई पनि तत्कालीन माओवादी पार्टीले उठाएको थियो । आज त संघीय सरकार बनाएका अवस्थासम्ममा हामी छौँ । हामीले हिजो एकतन्त्र भयो, अधिकार नभएर सीमालाई हल गर्न नसकेका हौँ भने पनि आज त्यस्तो कुनै समस्या छैन । हामीले चाहँदा समस्या हल हुने उपाय निस्केलान् ।

सोचनीय विषय–हामीले आफ्नैलाई गाली गरेर पुर्खाको सम्पत्ति र पसिनाभित्र आमाचकारी हपारे पनि तत्कालीन राष्ट्रनिर्माताको दूरदृष्टि र विचार, आँट, पौरखलाई सलोट गर्नुपर्छ । सम्झँदा दुःख पनि लाग्छ– पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दै बङ्गलादेशको नजिकै टिस्टामा पु¥याएका थिए । पश्चिममा काश्मिरसम्म, दक्षिणमा बिहार, देहरादुनसम्म अनि उत्तरमा हिमालय पर्वतसम्म नेपालको भूमि रहेछ ।

अङ्ग्रेजले भारत, पाकिस्तानसम्ममा उपनिवेश लाद्या तर नेपाली वीरताका अघि कसैको जोर चलेन । तर, सन् १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने जमिनमा नेपाल माथि अन्याय भइरहेको छ । चीनले हङकङ, मकाउ फिर्ता लियो । भारतले गोवा लियो । सन्धिकै आधारमा भारतले भुटानलाई ३२ वर्ग माइल जमिन फिर्ता ग¥यो । अनि हामीले चाहिँ कब्जा भएको जमिन माग्दा पनि बेवास्ता हुने !
हाल चर्केको मुद्दा नयाँ पनि होइन । सन् १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०७१ मा पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेश बन्यो । यस घटनाको साक्षी बेलायत हो भनी भन्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा अनुरोध गर्न सकिन्छ । पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार दार्चुला जिल्लाअन्तर्गतको ब्यास गाविसमा पर्ने लिपु लेकलाई उनी स्वयम्ले वि.सं. २०१८ सालमा नेपाली भूमिकै आधारमा जनगणना गरेका थिए ।

२०१७ सालमा लाल बहादुर नामका एकजना सुबेदार मुस्ताङमा घुम्न जाँदा चिनियाँ सेनाले गोली हान्यो किनकि, चीनले सो भूभागलाई आफ्नो मान्थ्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले संसदमा चिनियाँ हर्कतका बिरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेपछि यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढायो । त्यसपछि चीनले माफी पनि माग्यो र १० हजार क्षतिपूर्ति स्वरूप दियो । तबदेखि चिनियाँ हस्तक्षेप भएन । आजभन्दा ५८ वर्ष पहिला तत्कालीन नापी अधिकृत श्रीदेव शर्मालाई पहिला मुस्ताङ र पछि सर्वेका लागि भनेर कालापानीको तिङ्कर र लिपुलेक पठाउँदा तिङ्करमा भारतीय सेना आएर बसिसकेको देखेर उनमा पीडा भएको थियो । त्यतिखेर नै उनले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई सीमाको विवरण बुझाएको भन्ने बुझिन्छ ।

यता नेपाल–चीनको सर्वेमा काङ्ग्रेसका नेता दमननाथ ढुंगानासहित तीनजना चिनियाँ कर्मचारी रहेको पढ्न पाइन्छ । सन् १८१६ मा नेपालका पहिलो बेलायती राजदूत र हर्षदेव जोशीले खुट्टाले नापेर लिपुलेकको सीमा छुट्याइएको इतिहास रहेको बुझिन्छ । वि.सं. २०१९ सालमा फेरि पिलर गाड्न भनेर श्रीदेव शर्मा गएको बुझिन्छ । उनको समूहद्वारा लिपुलेकमा टोपोग्राफी सर्वे गरी काठको पिलर राखेका थिए । त्यतिखेर ताक्लाकोट क्षेत्रमा नेपालीहरूमात्र भएमोमा अहिले भारतले आफ्नैमा गाभिसकेको देखिन्छ । शर्माका अनुसार चिनियाँ पक्षको नक्सामा अभैm पनि लिपुलेक नेपालभित्रै रहेको देखिने बताइएको छ । नेपाली भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आजको विषय होइनथ्यो । दार्जिलिङले गोर्खा भूमिको माग गर्दा तर्सिने भारत सरकारलाई नेपाली राजनीतिको कमजोरी थाहा छ । भारतसँगको परनिर्भरता पनि थाहा छ । अहिले जतिसुकै ठूलो गर्जन गरे पनि व्यावहारिक कुटनीतिक पहलमा नेपाल कमजोर छ । राजनीतिक खिचातानी र कुर्सी मोहको जालमा राष्ट्रिय समर्पणसँग चिन्ता प्रकट नगरिएकैले नेपाली भूमि भारतको कब्जामा छ ।

देश सानो होला स्वाभिमान सबै देशका लागि उत्तिकै महान् हुन्छ । यसो भनिरहँदा हामी उत्तेजनामा आएर मात्र समस्याको हल त हुँदैन नै । न त सामाजिक सञ्जालमा एकैछिन आवेशमा आएर मात्रै समाधान हुन्छ । तर, दबाब भने आजको बलियो आधार हो ।

खोक्रो राष्ट्रवाद छोडौँ !

सामाजिक सञ्जालमा नेपाली जनताका अघि बोल्ने तर सम्बन्धित निकायसम्म ठोस कदम लिएर नजाने हो भने त्यो पनि ढोङ मात्र हुनेछ । आज सबै पक्ष प्रतिपक्ष एक भएर सारा जनताको साथ पाएको नेपालले सीमा फिर्ता, सुरक्षा र आगामी सबलताका विषयमा दिगो कार्य गर्नुपर्छ । यो अवसर पनि हो ।

नेपालले भारतीय पक्षसँग कुटनैतिक पहलका आधारमा नेपाल–भारत विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलकै मार्फत पनि दुवै देशको हीत हुने दीर्घकालिक समाधान खोजिनुपर्छ । संवाद र वार्ता मार्पmत् नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध रहने गरी सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने निर्णायक भूमिकामा नेपालका सरोकारवाला सबै लाग्नु आवश्यक छ । यद्यपि भारतले घुमाइफिराइ त्यस भूमिलाई आफ्नै बनाएको हो भने चीनदेखि संयुक्त राष्ट्र संघसँग पनि न्याय माग्नुपर्ने हुन सक्छ । चीनबाट पनि नेपालका भूमि प्रयोग भएका छन् भने नेपालले पाउनुपर्छ । नेपाल–भारत–चीन तीनवटै देशका सीमाका समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

हामीले नाकाबन्दीका बेला अलिअलि आत्मनिर्भरताको खाँचो महसुस गर्यौं तर सामान्य अवस्था बनिसक्दा सबै बिर्सिसक्यौँ । २०४५ सालमा पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएका घटना स्मरणीय छन् । मरिचमान सिंह तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री रहनु नेपालका लागि भाग्य बनेकै हो । उनको अडानले देशले स्वाभिमानलाई कायम राख्यो । तत्पश्चात् ओली सरकारको समयमा नाकाबन्दी हुनु र ओलीको अडान रहनु पनि सम्माननीय कार्य बन्यो । तर, अहिले उस्तै छौँ । त्यतिखेर खानी सर्वेक्षण भए । कतै ग्याँस निस्कियो रे, कतै कुनै सम्भावना देखिए, कतै के पत्ता लाग्यो भन्ने खबर नाकाबन्दीका चर्चित र चाखलाग्दा समाचार बन्थे । दाउरा बाल्न तयार भयौँ । ग्याँस उत्खनन्का सम्भाव्यता अध्ययन पनि भए । वैकल्पिक ऊर्जा खोज्ने प्रयास भए । विकल्प खोजिए तर जब सामान्य अवस्था भयो सबै बिर्सियौँ । हामीमा आत्मनिर्भरताको बोध हुनै सकेन । आज सबै सेलाए । बिर्सिए ।

समदूरीको आवश्यकता

हामी विकासमा अलिकति पछि अवश्य छौँ । ठूलो देशको आडमा छौँ । त्यो भन्दा ठूलो कुरा भारतसँग खुला नाका छन् । व्यापारिक सहसम्बन्ध छ । धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्ध दर्बिलो छ । हिजोको पुख्र्यौली भाइचारा कति सम्मानजनक छ । यस अर्थमा हामीसँग नेपाल र भारत सहसम्बन्धको विषय पक्कै पनि अटुट छ । उता चीन पनि हाम्रो बराबरी निकट सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक हो । चीनमा हिमाली नाका छ । पर्यटकीय आधारलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यापारिक सहसम्बन्ध राख्ने उत्तिकै मित्र राष्ट्र हो । कमसेकम हाम्रा लागि दुबै बराबर हुन् । इतिहास, व्यापारिकता, पर्यटकीय सहसम्बन्ध, सहयोग र विकासका कुरामा समानता छ । धेरै चिनीया संस्कृतिसँग नेपाली संस्कृतिको निकटता छ । भोटचिनिया वर्गका भाषा चीनसँग मिल्दाजुल्दा लाग्छन् । भारोपेली भाषा परिवारका धेरै भाषा भारतमा पनि बोलिन्छन् । यसर्थ हामी दह्रा छिमेकीका आडमा छौँ । सम्बन्धमा प्रगाढता राखेरै अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रा इतिहासले हामीलाई झुक्न हैन प्रेम गर्न सिकाएका छन् । हाम्रा पुख्र्यौली इतिहासलाई देखाएर कति थोत्रो झोली थापिरहने ?

धेरै नेताजी भारतमा गएर सबैभन्दा पहिला फलानो पाटीले गर्दा यस्तो भयो भन्दै आन्तरिक मामलालाई आफै खोतल्ने गरेका इतिहास साक्षी छन् । अझ विपक्षीको विरोध गर्दै न्यायाधिश बन्न समेत आग्रह गरेका लज्जास्पद र केटाकेटी प्रवृत्तिका व्यवहार नदेखाइएका होइनन् । जम्बो टोली लिएर भ्रमण गर्नेसम्मका कुरा छन् । यी विषय वास्तवमा मर्यादाका लागि पनि सोचनीय लाग्छन् ।

जेजति विश्लेषण गरे पनि आत्मनिर्भरता नहुनु अनि आपैmँ घरभित्र किचलो गरिरहनुमा अरु कसैको पनि दोष छैन । नेपाल परिमाणका हिसाबले सानो होला तर विश्व मानचित्रमा केलाएर हेर्दा राष्ट्रियता, वीरता, बौद्धिकता वा भौगोलिक गरिमा कुनै चिजमा आपूm कमी छैन । नेपाल देश बुद्धको देश हो । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक अनेकता, बहुल कलागत पृष्ठभूमि लगायत प्रकृतिका अनन्य भण्डार यहाँ छन् । अनेकौँ खानीका सम्भाव्यतासँग यहाँ अब काम गर्ने जाँगर भएका युवाशक्ति त्यसै लालायित छन् । पर्यटकीय सम्भाव्यताका अनेकौँ आधारहरू छन् ।

हामीलाई विकासका लागि सहयोग भन्दा बढी प्रभावकारी नीति र लगाव चाहिएको हो । छिमेकी मुलुकले त विकासमा सहयोग सके गरोस् तर कमसेकम एउटा असल छिमेकीले विकासमा बाधा नपु¥याओस् । भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपालमा राजकीय भ्रमण गराएको नेपालको खुशीसँग दुवै देशले कतै कहीँ भूभाग प्रयोग छ भने फिर्ता गर्नुलाई महानता ठान्न सकिन्छ । सानो देशको भूमिलाई ठूला देशले र्याल काढ्नुको तात्पर्य नै के छ ?

नेपालीलाई नेपालकै स्वाधीनतामा बाँच्न देओस् । नेपाल आमालाई गरिब मुलुकको दर्जामा राखिरहनुपरेको बाध्यतामा प्राकृतिक विपत्ति पनि महँगो सावित भयो । भूकम्पले ठूलो क्षति गरायो । बाढीका कारण धेरै क्षति भयो । यी विषय आपैmँमा गम्भिर छन् तर सीमा तटबन्धनमा दुवैतर्पmका लागि हीतकारी सम्झौता भएन । मोदी नेपालमा आए तर सीमा अतिक्रमणको कुरा उठेन । बरु यदाकदा बुद्ध भारतमा जन्मिएको अपवाह पैmलाइएको थियो । वर्षेनी डुबानमा परिरहने तपाईका समस्या र पीडासँग दुबै देशका दुःख जोडिएका छन् । निचोडमा भारतसँग सामान आयात निर्यात तथा बौद्धिक, भौतिक वा भावनात्मक सहयोगसँग निःस्वार्थता रहोस् । भारत र चीनले समभाव तर समदूरीको छिमेकी सम्बन्धकायम गर्ने गरी दीर्घकालीन र प्रभावकारी समाधानका आधारबाट नेपाल सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । अखण्ड इतिहासलाई जोगाउनु पुर्खाको सम्मान हो, इतिहास रच्ने अवसर पनि हो ।

हिजोको वीरताको इतिहासलाई स्मरण गर्दा पनि पुर्खाले गिज्याएजस्तो लाग्छ । दुई देशबिचको सुध्रिँदो भनिएको सम्बन्धमै शङ्का बढेको छ । कुटनीतिक सम्बन्धलाई खोजेर हिजोको ऐतिहासिक दस्ताबेजलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा भारतले सीमा हस्तक्षेपको कार्यबाट मित्रवत भावनालाई उल्लङ्घन गरेको महसुस नभएको होइन । तर, उता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारद्वारा सीमानामा कुनै परिवर्तन नगरिएको र भारतकै सम्प्रभु क्षेत्रलाई मात्र समेटेको भनिएको छ । यस्तो गम्भिर विषयलाई संसदभित्रै घनिभूत छलफल भई विज्ञ टोलीद्वारा सत्य प्रमाणका आधारमा समाधान खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्तरबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।

सीमामा धाँधली, स्वाधीनताको चिन्ता