#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व31499290969587740211123127592
नेपाल652764271761147238

सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तनबारे लेखा समितिमा छलफल

काठमाडौं ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव यामकुमारी खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड र गुणस्तरमा परिवर्तन भइनसकेको बताएपछि सांसदहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको फाइल तयार भएपनि संसदबाट पारित भइनसकेको र राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएकाले लागू नभएको बताए ।

यससँगै समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सचिव खतिवडाले झुट बोलेको भन्दै मन्त्रालय र विभागले के गर्दैछ समितिमा थाहा हुने बताए । उनले मन्त्रीलाई समेत हस्ताक्षर नगराई फाइल राखेको भन्दै समितिलाई झुक्याउने प्रयास नगर्न सचिव खतिवडालाई आग्रह गरे ।

त्यस्तै सचिव खतिवडाले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको चुनढुंगा खानीमा ६/७ प्रतिशत सम्म अघुलनशिल पदार्थ (म्याग्रेसियम अक्साइड) को मात्रा रहेको बताएपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका हुन् । सांसद धर्माशीला चापागाईले नेपालको कुनैपनि ढुंगा खानिमा ३ प्रतिशत भन्दा बढी त्यस्तो अघुलनशिल पदार्थ नभएकोभन्दै सचिव खतिवडाको भनाई मान्न तयार नभएको बताउनु भयो ।

बैठकमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनीले परिमार्जित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आइनसकेको र समितिले दिएको निर्देशन मान्न तयार भएको बताए । महानिर्देशक पुडासैनीको भनाइसँगै सांसद अमनलाल मोदीले विभागका कर्मचारी र मन्त्रालयको सचिव उद्योगीहरुको प्रभावमा परेकाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरेको बताए ।

त्यस्तै सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइड र आइआरको मात्रा जति बढि भयो त्यति गुणस्तर कमजोर हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरुको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको बताए । त्यस्तै सांसद प्रेमबहादुर आलेले जनताको हकमा भन्दा पनि उद्योगीहरुको हितमा मात्र काम गरेको बताएका थिए ।

नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत आसार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थ (म्याग्नेसियम अक्साइड) को मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ (आइआर)को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पु¥याएको थियो । परिषद्ले २०५५ सालमा तय भएको उक्त मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार