निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले योजना बनाउँनु अगाडि नै भुक्तानी तालिका बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

सोमबार काठमाडौंमा दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्दै अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रालयबाट १० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नभएको, अव्यवहारिक माइलस्टोनको कारणले ४० अर्ब गरिसकेको कामको बिल बन्न नसकेको र ४ खर्बको ३ हजार आयोजनाको म्याद थप भएको भन्दै सरकारले यसको समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, 'अर्थमन्त्रीले दिनुभएको प्रतिवद्धता अनुसार हामीले काम गरेर विभिन्न विकास योजनाहरुले अर्थमन्त्रालयमा माग गरेको रकमान्तरको रकम १० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको छैन् भने अव्यवहारिक माइलस्टोनको कारणले ४० अर्ब गरिसकेको कामको बिल बन्न सकेको छैन । ३ हजार आयोजनाको म्याद थप हुन गएको छ, जुन ४ खर्बको छ । १ वर्षभित्रमा त्यो ४ खर्बको रकम सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ । सरकारले भुक्तानी तालिका बनाउँनु प-र्यो र त्यो स्रोत देखाउनु प-र्यो जहाँबाट निमार्ण व्यवसायीहरु विश्वस्त हुन्छ । आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्छ ।'

अध्यक्ष सिंहले हिजोको सरकारले गरेको गल्तीलाई वर्तमान सरकारले सच्चाउनुपर्ने भन्दै निमार्ण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी र अगामी दिनमा हुने कामको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा जस्तै म्याद थप गर्दै जाने हो भने निमार्णको कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने पनि बताए ।