काठमाडौं ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले मन्त्रालयगत शीर्षकको बजेट विनियोजनमा प्रादेशिक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रममाथि सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै उनले कोरोनाका कारण आगामी आर्थिक बर्षका लागि मन्त्रालयगत बजेटमा कमि आएको भएपनि सन्तुलनलाई कायम राखिएको बताएका हुन् । उनले चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक बर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट २२ अर्बले कम रहेको बताए । कोरोनाका कारण आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमा कमी आएको भए पनि प्रादेशिक सन्तुलनलाई ख्याल गरि समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने काम गरिएको दाबी गरे । बजेट थोरै भएकाले विगतका योजनाहरुको आर्थिक दायित्व आगामी आर्थिक बर्षमा पनि सर्ने भएपनि सबै योजनाहरुलाई उल्लेख्य रुपमा समावेश गर्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे ।

लामो समयदेखि महत्वपूर्ण बाटोको रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको ४ लेन विस्तार र निर्माण कार्यलाई थालनी गरिएको र केही बर्ष यसको पूर्णतामा लाग्ने भएकाले हुलाकी सडक चार लेनको बनाउने योजना अहिले भएको स्पष्ट पारे ।

उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा तराई मधेस पूर्वाधार कार्यक्रममा भने सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विस्तार गरिएको, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सबै डिपिआर कार्य सम्पन्न भएको र डिपिआर बमोजिम बर्दिबासमा काम सुरु भईसकेको जानकारी दिए ।

राजधानीमा फ्लाईओभर बनाउन छुट्याएको बजेट प्रदेशमा पठाउनु पर्ने भन्ने सांसदहरुको तर्कमा उनले भने, “फ्लाई ओभरको बजेट प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने भन्नुभएको छ । यो होइन । संसारभरीका राजधानीहरु अत्यन्तै व्यवस्थित हुन्छन् । हाम्रो राजधानी धार्मिक, सांस्कृतिक सबै कुराले धनी छ । बाटाहरु साना छन् । ट्राफिक बढ्दो भएकाले जाम नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले एउटा दुईवटा मात्रै होइन काठमाडांैमा साह्रै धेरै आवश्यकता छ । संघीय राजधानीलाई सुन्दर बनाउन, ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित बनाउने एउटै मात्र उपाय फ्लाई ओभर हो । ”

सांसदहरु रामबाबु कुमार यादव, सञ्जय कुमार गौतम, चन्द्रकान्त चौधरी र प्रेम सुवालले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण माग गरेका थिए ।

त्यसैगरी मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले निर्माण सम्बन्धी काम समयमै सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहिन हुँदा पनि कारवाही नगरिएको, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यथोचित ध्यान नदिएको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा दु्रत गतिमा काम नभएको, सुरुङमार्ग निर्माणमा यथोचित काम नभएको, रेल सञ्चालन र पानी जहाज सञ्चालन आवश्यकता प्राथमिकतामा पर्नु हुदैन, छुट्याईएका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट न्यून नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।