काठमाडौं,

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४५ कार्यालय र ती कार्यालयका १ सय ६४ इकाइहरू अस्तित्वविहीन भएको पाइएको छ । दशकौंदेखि सञ्चालनमा आए पनि केही वर्षदेखि बन्द केही क्याम्पस र अन्य कार्यालयले वर्षौंदेखि बेरुजु फछ्र्योट नगरेको जनाउँदै त्रिविले बजेट फछ्र्योट नभएपछि हिसाब फरफार गर्न महालेखा परीक्षक (मलेप) को कार्यालयसँग गुहार मागेको छ।

यसबारे मलेपको कार्यालयलाई आह्वान गरिएको पुष्टि गर्दै त्रिविका रजिष्ट्रार दिल्ली उप्रेतीले भन्नुभयो– ‘तर अस्तित्वमै नभएका ती कार्यालयको हिसाब के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नसकेका छैनौं ।’ यस्तै मलेपको कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनमा २ सय १३ निकायको लेखापरीक्षण नभएको उल्लेख छ। ती मध्ये १ सय १८ निकायको फरकफारक गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको, ७ निकायको मलेप र ५४ वटाको आलेप सम्पन्न भएको र चालू आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २६ निकायको मलेप सकिने रजिष्ट्रार उप्रेतीले दाबी गर्नुभयो ।

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार झन्डै दुई दर्जन क्याम्पस अस्तित्वमा रहेका छैनन् । अभिलेखमा रहेका ती क्याम्पस र कार्यालयमध्ये झन्डै ४ दशकदेखि बेरुजु देखिएको छ। अधिकांश बन्द भएका संस्थाले हिसाब बुझाएका छैनन् । तीन दशकदेखि अस्तित्वमा नरहेका त्रिवि निर्माण सामग्री उत्पादन केन्द्र, शिक्षण अस्पताल विकास योजना (चिकित्सा), लेप्रोसी टीएल प्रोजेक्ट र फेमेली हेल्थ प्रोजेक्टले करिब ५ देखि १५ वर्षसम्मको हिसाब नबुझाएपछि बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक र प्रशासनको प्रमुखसमेत रहनु भएका रजिष्ट्रार उप्रेतीले ती कार्यालयको आलेप गर्न असम्भव भएपछि हिसाब फरकफारक गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल समाचारपत्रबाट