काठमाडौं
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराउनु भएको शपथको वैधानिकता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसबारे कानुन व्यवसायीको मत बाझिएको छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपतिको शपथलाई वैध मान्न सकिने बताउनु हुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘बहालवाला भएकै अवस्थामा शपथ गराउनु भएको थियो । यसमा बखेडा गर्नु हुँदैन। पहिले नै छानबिन गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।’ भट्टराईको तर्क छ– ‘पराजुली जीले गत साउन २१ गते नै राजीनामा बुझाएको भए उहाँको ‘वेट’ जोगिने थियो ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्म बहादुर खातीको तर्क पनि राष्ट्रपतिको शपथलाई अवैध भन्न नमिल्ने भन्ने छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘पराजुलीज्यूले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिएको देखिन्छ । न्याय परिषद सचिवालयको पत्रलाई आधार मानेर राजीनामा दिनु भएको होइन ।’ उहाँले चैत्र १ गते देखि लागू हुने गरी अवकाश लिएको तर्क गर्दै खाती थप्नुहुन्छ– ‘अवकाश लिनु भन्दा अगाडि नै राष्ट्रपतिज्यूलाई शपथ खुवाइएकाले यसलाई अवैध भन्न मिल्दैन ।’ न्याय परिषद सचिवले आफ्नो पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी न्याय परिषद बैठकको निर्णयको आधारमा लेखेको पत्र प्रति महासचिव खाती फरक मत राख्नु हुन्छ ।

यसबारे अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको तर्क भिन्न छ । न्याय परिषद्का सचिवले अभिलेख राख्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक रहेको तर्क गर्दै बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष समेत रहेकी पाठक भन्नु हुन्छ– ‘पत्र नपाउँदै राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउनु भएकाले अवैधानिक मान्न सकिँदैन ।’
नेपाल समाचारपत्रबाट