काठमाडौँ
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखलाई अतिविशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

गृहले अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम स्तर र सामान्य स्तर गरी चार तहमा सुरक्षा व्यवस्था तर्जुमा गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको सुरक्षा व्यवस्थालाई गृह मन्त्रालयले सेना सहित तीन वटै सुरक्षा निकायमा पठाएको छ ।गृहप्रवक्ता नारायण प्रसाद दुवाडीले अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । ‘मर्यादाक्रम, सुरक्षा थ्रेट लगायत विषयको समेत विश्लेषण गरेर अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था बनाएका हौं’, उनले भने, कुन सुरक्षा फौजले कति संख्यामा उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने भन्ने समेत तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं।’

विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा निर्देशिका २०७० लाई परिमार्जन गर्दै गृहले नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गृहले देश संघीय संरचनामा गइसके पछि सिर्जना भएका प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमन्त्री र कर्मचारी सहितको सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाएको हो । सरकारले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रदेश मुख्यमन्त्री र संघीय राज्यमन्त्रीलाई विशिष्ट व्यक्तिमा वर्गीकरण गरेको छ । उनीहरूलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संघीय सहायकमन्त्री, प्रदेश सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभाको आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई समेत विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका दुई सय ७५ जना, सशस्त्रका ६ जना, प्रहरीका सात जना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँच जना खटिनेछन् । त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्र ६, प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीन जना खटिनेछन् । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा एक सय ७५ जना सेना, २८ जना सशस्त्र, ८२ जना प्रहरी र १० जना राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी खटिनेछन् ।
अन्नपूर्णबाट