काठमाडौं । भू—उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएपछि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ । ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरित भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको हो ।

नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्योजित विधायनको सिद्धान्त विपरित भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले बताए । संविधान र भू–उपयोग ऐन विपरितको काम भएको भन्दै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र साेही मन्त्रायलका सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको समिति सभापति विडारीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्व शर्त भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । जुन अर्थ लगाएपनि हुने खालको आदेश दिएर कित्ताकाट खुलाइएको उनको भनाइ छ ।

२०७५ साल कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले ऐन पारित गरेपनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन । तर २०७४ सालदेखि बन्द रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ २२ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । यसअघि २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो । यद्यपी सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । मुद्दा अहिले विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।