मुठीमा गुठी, विधेयक सच्चाउन सरकार लचिलो

काठमाडौं,

‘मौकामा चौका’ हान्नुपर्छ भन्ने भनाइ पछिल्लो समय गुठीका जग्गामा लागू भएको छ । पहिले गुठीको जग्गा चलाए पाप लाग्ने डर थियो । अहिले भेटेसम्म लुट्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ । ‘धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र’ भनेझैं गुठीको जग्गा हत्याउन व्यक्तिदेखि सरकारसम्म लागिपरेका पाइएका छन् ।

गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार गुठीका जग्गा व्यक्ति, क्लब, संघ, संस्था र सरकारबाट अतिक्रमण भएका छन् । ‘५६३ बिघा तराईको जमिन र ७० रोपनी राजधानीकै जमिन अतिक्रमणमा परेको हो’, संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले भने, ‘यी जग्गा अतिक्रमणमा व्यक्तिदेखि सरकारसम्म देखिएका छन् ।’ गुठी संस्थानको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ६९ जिल्लामा दुई हजार तीन सय ५० रोपनी जग्गा राजगुठी छन् । यी राजगुठीमा १४ लाख ५० हजार रोपनी (बिघालाई पनि रोपनीमा परिणत गरेर) जग्गा छ । ६९ मध्ये सातवटा जिल्लामा गुठी संस्थानकै कार्यालय छन् भने बाँकी ६२ मा मालपोत कार्यालयको निगरानी छ ।

संस्थानका प्रवक्ता थपलियाका अनुसार पर्सामा २६० बिघा, जनकपुरमा २०१ (१८१ बिघा सरकारले र २० बिघा व्यक्ति, क्लब र संघसंस्थाले) बिघा, महोत्तरीमा ७२ बिघा र बारामा ३० बिघा अतिक्रमणमा परेको छ भने उपत्यकाभित्र ५० रोपनी व्यक्ति र संघसंस्थाले र २० रोपनी नक्सालस्थित नारायण चउरले अतिक्रमण गरेको छ । उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयको जिम्मामा रहेका ६२ जिल्लाको अवस्था के कस्तो छ कति अतिक्रमणमा परेको छ र कति नासिए भन्ने तथ्यांकका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।’

विधेयक संशोधन गर्न सरकार तयार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले संविधानको धारा २९ मा टेकेर विधेयक ल्याइएको बताएकी छिन् । उनले संसदमा पेस गरेको विधेयकले धर्मसंस्कृति मासिने गरी विधेयक नल्याइएको र त्यस्ता बुँदा भए सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिने संसदमा बताएकी छिन् । सरोकारवालाले भने विधेयकको दफा २२, ५३ र ५६ जस्ताको त्यस्तै पारित भए गुठीको जग्गा सीधै व्यक्तिका नाममा ल्याउन सजिलो हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।
अन्नपूर्णबाट