काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडा बेला बेलामा चर्चामा आउँछन् । कहिले चकलेटमा कर घटाएर, कहिले विद्युतीय सवारीमा अनावश्यक कर बढाएर, त कहिले वहालवाला मन्त्रीको सम्धीलाई नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेर । तर यतिबेलाको उनको चर्चा अलि फरक छ । यसपटकको उनको चर्चा हो, अब अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने । उनको छ महिने कार्यकाल यहि भदौ २० गते पूरा हुँदैछ । अहिले डा. खतिवडा संघीय संसदका दुबै सदनमा सदस्य छैनन् । राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभामा सदस्य नभएको व्यक्ति छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार उनको छ महिने कार्यकाल अबको सात दिनमा पूरा हुँदैछ ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अनिवार्य छ । बहुमतीय र सबभन्दा ठूलो दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु पर्ने अनिवार्यता छ । मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता भइरहन पर्दैन । संविधानको धारा ७७ (१) (ग) अनुसार प्रधानमन्त्री कदाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेमा निजको पद रिक्त हुन्छ । तर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री हुन भने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । तर धारा ७८ (२) अनुसार शपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुन भने अनिवार्य छ । अर्थात् नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनै पर्छ भने अन्य मन्त्री बन्न कुनै सदनको सदस्यता आवश्यक पर्दैन, तर ६ महिनाभित्र दुई सदनमध्ये कुनै एक सदनको सदस्य हुन अनिवार्य छ ।

राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरी मन्त्री खतिवडाले बाध्यात्मक अवस्थामा गत फागुन २० गते राजीनामा दिएका थिए । भने त्यसको अर्को दिन फागुन २१ गते पुनः अर्थमन्त्रीको शपथ खाएका थिए । ढाइ वर्ष अगाडि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ८६ (३) ले एक तिहाइ राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयवधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडासहित अन्य १८ जना सदस्यको गत फागुन २० गते पदावधि सकिएको थियो ।

गत फागुनमा दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुने सदस्यहरूमा कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल, खेमराज नेपाली, धनकुमारी खतिवडा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, डा. युवराज खतिवडा, युटोल तामाङ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार कुँवर, रामपृत पासवान, विन्दादेवी आले (राना), वृषेशचन्द्र लाल, सरिता प्रसाईं, सुरेन्द्रराज पाण्डे र हरिचरण शिवाकोटी थिए ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक दुई वर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाबाट टुंगो लगाइएको थियो । दुई वर्षको पदावधि सकिएर रिक्त रहेका १९ सदस्यमध्ये १८ जना सदस्यको गत माघ ९ गते निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा निर्वाचित हुने सदस्यहरुमा इन्दिरादेवी गौतम, गोपीबहादुर सार्की अछामी, देवेन्द्र दाहाल, तुलसाकुमारी दाहाल, राधेश्याम पासवान, शेखरकुमार सिंह, मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव, गङ्गाकुमारी बेल्बासे, वेदुराम भुसाल, भगवती न्यौपाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, जगप्रसाद शर्मा, गोपाल भट्टराई, सुमित्रा बिसी, मायाप्रसाद शर्मा, शारदादेवी भट्ट र तारामान स्वाँर रहेका थिए । कूल १८ सिटमध्ये नेकपाले १६ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले दुई सिटमा विजयी भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ सदस्य रहेका छन् । जसमा सात प्रदेशबाट आठ आठ जना विभिन्न कोटाबाट निर्वाचित भएर कूल ५६ जना सदस्य आउँछन् । बाँकी रहेका तीन सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रामनारायण विडारी र विमला राई पौड्याल राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका हुन् भने एक सदस्यको पद अझै रिक्त रहेको छ । सोही एक सदस्यका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गत फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अगाडि सारेका थिए ।

एक पदका लागि दुई व्यक्तिलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र चर्को विवाद देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको केही समयपछि अध्यक्ष ओलीले गौतमलाई तत्काल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म सत्ताधारी नेकपाले रिक्त रहेको उक्त पदमा कसैलाई मनोनित गर्न सकेको छैन । त्यसैले अब पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्ले डा. खतिवडालाई सिफारिस गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय सतहमा आएको छ । उक्त विषय सतहमा आएसँगै अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा फेरि चर्चाको पात्र बनेका छन् ।