निर्वाचन आयोगले 'नो नट अगेन' अभियानविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सोमबार अधिवक्ता अनिल आचार्यले आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १७ र १९ ले वैयक्तिक तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी गरेको व्यवस्था विपरीत आयोगले  विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उक्त निर्णय र चेतावनी उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै 'नो नट अगेन'लगायतका पेजहरु सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश दिनसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

‘नो नट अगेन’ अभियान एक डिजिटल अभियान हो, जहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेका, बारम्बार महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका र पटकपटक निर्वाचित भैसकेका राजनीतिज्ञ तर, उल्लेख्य काम नगरेकाको नाम र फोटो राखेर उनीहरुलाई मत नदिन र पराजित गर्न आह्वान गरिएका छन् । निर्वाचन बिथोल्न खोज्यो भन्दै यसको विरुद्धमा आयोग लागेपछि यो अभियानले अझ एकाएक चर्चा कमाउन थालेको छ । यो अभियान कसले र कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने हालसम्म स्पष्ट खुलाइएको छैन ।