वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुको राजीनामा माग गरेका छन् । 

जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई  ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेपछि नेपालको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको भन्दै उनले पदाधिकारीहरुको राजीनामा मागेका हुन् । ती पदाधिकारीहरुलाई आयोगमा बसिरहने कुनै पनि नैतिक एवं कानूनी आधार नभएकाे समेत उनले बताएका छन् । 

‘संबिधानको अक्षर एवं भावनाविपरीत स्वेच्छाचारी एव कपटपूर्ण ढंगले अध्यादेश जारी गरि  संसदीय सुनवाईको अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया समेतलाई छलेर भागबंडाको आधारमा गरिएको नियुक्तिले पेरिस प्रिंसिपलको खुला उल्लंघन भएको तथ्य स्वतः स्पष्ट छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ‘यस गैरसंवैधानिक नियुक्तिको परिणामस्वरुप आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता एव बिश्वसनियता गंभीर रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । तसर्थ क्षति न्यूनीकरणको उपायका लागी गैरसंवैधानिक, अपारदर्शी एव पेरिस सिद्दांतको प्रतिकूल आयोगमा नियुक्त भएका सदस्य वा पदाधिकारीहरुलाई आयोगमा बसिरहने कुनै पनि नैतिक एवं कानूनी आधार छैन । तसर्थ तत्काल निजहरुलाइ स्वेच्छाले पद त्याग गर्न जोडदार माग गर्दछु ।’ 

यसअघि उनले मानव अधिकार उल्लंघनको जवाफदेहिताबाट बच्न एवं क्षणिक  राजनीतिक स्वार्थका लागि मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई समेत भागबण्डा एवं राजनीतिक  हतियार बनाइएको तथ्य अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत रेखांकित भएको उल्लेख गरेका छन् । 

साथै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सो असंवैधनिक एवं जालसाजीपूर्ण ढंगले गरिएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै आफूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको हालसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसकेको पनि गुनासो गरेका छन् ।