पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा झण्डै १० महिनादेखि जग्गाको कारोबार ठप्प बनेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार गत असारदेखि नै ठप्प बनेका हुन् ।

कतिपय पालिकाले भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकिरहेका छैनन् ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशिका र परिपत्र बमोजिम स्थानीय तहहरूले वर्गीकरणको काम थालनी गर्न नसक्दा जग्गाको कारोबार हुन नसकेको हो ।

भू-उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनिएको थियो । 

परिपत्रमा स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भीर, पाखो लगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरिद बिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको छ ।जग्गाको कारोबार नहुँदा सधैंजसो सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयका कर्मचारी फुर्सदिला हुन थालेका छन् । 

भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरिद बिक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरेको भए पनि पर्वतका ७ वटै पालिकामा समिति सक्रिय हुन सकेका छैनन् । 

जिल्लाको सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार हुने कुश्मा नगरपालिकामा समिति गठन भए पनि कार्यान्वयमा जान सकेको छैन । नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

‘समितिमा कतिपय पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित विषय विज्ञ छनोट गर्ने काम भएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिने तयारी गरेका छौं ।’