बालबालिकासम्बन्धीको समाचारको कभरेज बढाउनुपर्नेमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन्।

बालबालिकाको क्षेत्रमा कृयाशिल संस्था चाइल्ड नेपालले सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा नेपाली आमसञ्चारमा बाल संवेदनशीलताको अवस्था सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उक्त कुरामा जोड दिइएको हो। 

कार्यक्रममा नेपाली आमसञ्चारमा बाल संवेदनशीलताको अवस्था सम्बन्धी विभिन्न विज्ञहरूसंग छलफल गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार महासन्धि समितिमा नागरिक समाजद्वारा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। 

प्रतिवेदन हस्तान्तरणका क्रममा चाइल्ड नेपालका अध्यक्ष डा कृष्ण सुबेदीले सन् २०१३ मा सात वटा बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने संस्था मिलेर यूएन कमिटीमा रिपोर्ट पठाएको सम्झना गरे। हाल ६७५ वटा संस्थाले बालबालिका सम्बन्धी काम गरिरहेको उनले जानकारी गराए। 

उनले प्रत्यक २ वर्षमा नागरिक समाजकातर्फबाट यूएन कमिटीमा बालबालिका सम्बन्धी रिपोर्ट तयार गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने बताउँदै हाल १८ वटा बालबालिका सम्बन्धी काम गरिरहेका संस्था मिलेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको जनाए।

कार्यक्रममा बिशेष अतिथि सञ्चारविज्ञ डा कुन्दन अर्यालले नेपाली आमसञ्चारमा आगामी दिनमा बालबालिकासम्बन्धी कभरेज बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि पत्रकारहरुबीच बालअधिकारकाबारेमा जानकारी बढाउन आवश्यक ज्ञान,सीप र नैतीक पक्ष, वैचारिक आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धिका लागि छलफलको क्रम अझ बढाउनुपर्ने बताए।

उनले बाल अधिकारकर्मी र विज्ञहरुको विचार आलेख तयारी गरी सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएर सार्वजनिक वृत्तमा बालबालिकाका सवाललाई मुखरित गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल पत्रकार महासंघ,प्रेस काउन्सिल नेपाल र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबीच बालमैत्री मिडिया कभरेजको सारभूत रुपमा अभिवृद्धि गर्न समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी रहेको पनि बताए। 

उनले अखवारमा प्रकाशित सामग्रीका २ प्रतिशत मात्र पूर्णतः बालबालिकामा केन्द्रीत भएको अध्ययनले देखाएको बताए। केन्द्रीकृत छलफल (देशका सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी बालअधिकारकर्मी र विज्ञ) गरी अनलाइनका समाचारमा पनि विचार आलेख,सम्पादकीय तथा अन्तरवार्ताको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षको अध्ययन गरी बढाउन सकिने उनको भनाई थियो।
 
कार्यक्रममा बिशेष अतिथि बरिष्ठ पत्रकार तथा राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले बालबालिकामा केन्द्रीत समाचार मिडियामा स्थान दिएको हुनाले अखवारमा प्रकाशित सामग्रीका २ प्रतिशत मात्र नहुनु पर्ने बताए।

उनले सञ्चारमाध्यमले बालबालिका सम्बन्धी मात्र समाचार हेर्ने पत्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। साथै बालअधिकारकर्मिहरूले बालबालिका सम्बन्धी मात्र समाचार लेख्ने पत्रकारलाई संगठन गर्नुपर्ने बताए। उनले बालबालिका सम्बन्धी कलम चलाइरहेका अधिकारकर्मी तथा लेखकका सामाग्री (बिचार,आलेख,समाचार)लाई राससले स्थान दिने प्रतिवद्धता जनाए।