काठमाडौं, २०७६ मंसिर २३  ।  कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मुलूकी फौजदारी र देवानी संहितामा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मुलुकी संहिता र फौजदारी संहितामा गरिएको कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै समितिले तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो । मुलूकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १ सय ८५ को आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गर्ने प्रावधानले निरअपराधीहरु पनि कानूनी कारवाहीमा परेको भन्दै थप परिभाषित गर्नुपर्ने भन्दै न्याय क्षेत्रबाटै संसोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । चिकित्सकका सम्बन्धमा रहेको व्यवस्था संसोधन भएपनि सजायको व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छैन ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले मुलुकी संहिता र फौजदारी संहितामा भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको भन्दै न्याय क्षेत्रबाटै पनि गुनासो आएको उल्लेख गर्दै तत्काल संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउन कानून मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।

बैठकमा उपस्थित उपप्रधानमन्त्री एंव कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई नै सम्बोधन गर्दै सभापति पोख्रेलले नयाँ प्रबन्ध गरिएको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगको सन्दर्भमा जनताले आवाज उठाएकाले मन्त्रालय अन्तरगतको कार्यदललाई सक्रिय बनाई कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे।

समितिले देवानी संहितामा विवाहका लागि २० वर्ष हुनुपर्ने र १८ वर्षमाथिलाई यौन सम्पर्क राख्ने विषयलाई वैधता दिंदा व्यवहारिक कठिनाई भएको, फोटो खिच्दा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानले प्रेस संकुचनमा परेको, छाउपडीमा ३ महिना मात्रै सजाय दिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि उजुरी दिने तथा मुद्धा चलाउने निकायका बारेमा स्पष्ट नभएको र सजाय पनि कम भएको भन्दै आवश्यक सुधार गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी विधवा महिलाले विवाह गर्दा अघिल्लो श्रीमानकाे सम्पत्ति सन्तानलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अव्यवहारिक भएको भन्दै समितिले संशोधनको आवश्यकता औल्याएको छ ।