कास्की। कास्कीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी १७ हजार बढीलाई निस्सा वितरण गरिएको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगको कास्की जिल्ला समितिले दुई वर्षको अवधिमा लगत संकलन गरी उनीहरूलाई निस्सा प्रदान गरेको हो ।

जिल्लामा पाँच पालिकामा रहेकामा पोखरा महानगरपालिकामा १६ हजार चार सय र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा छ सय ७८ गरी १७ हजार ७८ जना भूमिहीन दलित/सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीलाई निस्सा प्रदान गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रुपा, मादी र माछापुच्छ्रे निस्सा वितरणको काम बाँकी छ ।

जिल्लामा भूमिहीन दलित/सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनमा २० हजार छ सय ३५ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ । पोखरामा १८ हजार चार सय ६०, अन्नपूर्णमा छ सय ७८, रुपामा छ सय १३, मादीमा एक सय ९० र माछापुच्छ्रे छ सय ९४ जनाको निवेदन आयोगको जिल्ला कार्यालयमा परेको छ।

निस्सा वितरण बाँकी रहेका पालिकाहरूमा समेत सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्साको काम भइरहेकाले छिट्टै वितरण गरिने पोखरेलले बताए।

“जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। कार्यविधि ऐन, कानुन नबाझिने गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल र राय सल्लाहबाट अघि बढेका छौँ। भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। पालिकाको अग्रसरता बढेमा छिटो काम सम्पन्न हुन्छ”, पोखरेलले भने।

आयोगले हालसम्म जिल्लामा अन्नपूर्णमा दुई र पोखरामा एक सय ३६ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ। अन्नपूर्णका दुई भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी तथा पोखरामा विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार लालपुर्जा प्रदान गरिएको समितिका प्रवक्ता आशबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।

सोही कार्यविधि अनुसार हालसम्म एक सय १२ रोपनी जमिन अव्यवस्थित बसोबासी तर्फ र भूमिहीन दलित-सुकुम्वासीलाई सात रोपनी क्षेत्रफल जमिन वितरण गरिएको छ। तीन सय २० जनाको जमिन भोगसम्बन्धी पुष्टिका लागि स्थलगत सर्जमिन गरिएको समितिले जनाएको छ।

भूमिहीन र व्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन प्रदान गरेबापत जिल्लामा हालसम्म रु पाँच करोड ८० लाख ६८ हजार ५५ जम्मा भएको सो रकम राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पठाइएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए।