लुम्बिनी। बालश्रम अन्त्य गर्न स्थानीय तहको भूमिका मुख्य हुने भन्दै त्यसका लागि कानुन कार्यान्वयन, जनचेतना र अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने कुरा उठाइएको छ ।

रुपन्देहीका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र गैडहवा गाउँपालिकामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालश्रम नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार इँटा उद्योग, निर्माण, खानी, होटल, यातायात, घरेलु कामदेखि जोखिमपूर्ण क्षेत्रसम्म बालश्रम देखिन्छ। यस्ता क्षेत्रमा नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नीति र स्थानीय स्तरमै सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न विद्यालय भर्ना दर कम्तीमा ९५ प्रतिशत हुनुपर्ने, सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने र आवश्यक संरचना तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ ।

स्थानीय तहले सर्वेक्षण गरेर प्रस्ताव पठाएपछि स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान पनि दिइने व्यवस्था छ। मापदण्ड पूरा भएपछि कार्यपालिकाको निर्णयबाट बालश्रम मुक्त घोषणा गरिनेछ ।

कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यमको भूमिका, बालअधिकार संरक्षण र स्थानीय तहका प्रयासबारे पनि छलफल भएको छ ।