काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा परेका उजुरीहरू छिटो छरितोरुपमा टुंगो लगाउन आदेश जारी गरेको छ ।
कामु प्रधानन्याधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वको बुधबारको संवैधानिक इजलासले संक्रमणकालीन मुद्दाका विषयहरू लामो समय थाती राख्न नहुने भन्दै परेका उजुरीहरू छिट टुंग्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
द्वद्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको, पीडितको चाहनाविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
उनीहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरुको बदर माग गरेका थिए । ती मागहरुमा आदेश जारी नगरे पनि सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकारको विषयवस्तु टुंग्याउन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
