काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा १५१ कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालयहरूले सुझाव दिएका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मागेअनुसार सबै मन्त्रालयले एक वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको नाम बुझाएका हुन्। यसलाई प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर असारभित्रै संघीय संसद्मा पेस गर्ने कानुन मन्त्रालयको तयारी छ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार प्रस्ताव गरिएकामा सबै नयाँ कानुनका लागि होइनन्। ‘सूचीमा अधिकांश पुराना ऐन संशोधनका छन्, केही नयाँ विधेयक बनाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने।
विधायन ऐनको दफा ३ मा ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वसमेतका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठभित्र विधेयकको प्राथमिकता क्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार सूची मागिएको थियो।
यस्तै, दफा ३ (२) मा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने र दफा ३ (३) मा वार्षिक कार्यतालिका असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यहीअनुसार कानुन मन्त्रालयले १८ वटै मन्त्रालयसँग कानुनको नाम, सम्भव भए मस्यौदा पेस गर्न भनेको थियो।
सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने सूची आएको छ। त्यसपछि न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छताअन्तर्गत १४–१४, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत १३ र अर्थ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनअन्तर्गत १२–१२ वटा छन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण र गृहअन्तर्गत ११–११, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत ८–८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७, सूचना तथा सञ्चारतर्फ ६, युवा, श्रम तथा रोजगारअन्तर्गत ५ कानुन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४–४ कानुन बनाउने तयारी छ परराष्ट्र र रक्षातर्फ एक–एक कानुन बनाउनुपर्ने सूचीमा छन्।
प्रस्तावित सूचीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, सम्पत्ति व्यवस्थापन, बचत तथा ऋण सहकारी, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन, आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री– वितरण नियन्त्रण र सरोगेसी तथा आईभीएफलगायतका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै कानुन निर्माणमा तीव्रता दिने बताएकी थिइन्। उनले सबै मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाउँदै पहिलो चरणमा ४५ वटा कानुनको मस्यौदा अघि बढाएकी थिइन्। मन्त्रालयहरूले तिनको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा यो आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको पनि सूची कानुन मन्त्रालय पुगेको हो।
