‘हाम्रा कुरा न सरकार बुझ्छ न त सरकारका कुरा हामी बुझ्छौं, यद्यपि यसको समस्या भने हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका छौं’, सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्ति नम्रता भारतीले दुखेसो पोखिन् । 

भाषामा अस्पष्टता भएका कारण कर्णालीमा सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा लिनबाट उनीहरु वञ्चित भएको उनले जिकिर गरिन् । भारती भेरी बहिरा सङ्घ र कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष छिन् । मुलुकमा संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष उपभोग गर्न नपाएको उनले गुनासो गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो तालुक मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हो, तर मन्त्रालयमा दोभासेको व्यवस्था छैन । हामीले सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिका समस्या लिएर जब मन्त्रालय जान्छौं, त्यहाँ न हाम्रा समस्या मन्त्री बुझ्छन्, न त त्यहाँका कर्मचारी नै । दोभासेको व्यवस्था नहुँदा गाह्रो भएको छ ।’

अध्यक्ष भारतीले एकपटक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दोभासे राख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव लैजाँदा बजेटको अभाव भनेर टारेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो आवश्यकता र समस्या गम्भीर भएर सुनाउन दोभासेको खाँचो छ । हामीले कुरा गर्छौं तर सम्बन्धित सरोकारवालाले बुझ्नै सक्दैनन् । मन्त्रालयमा जाँदा हामीलाई महिला अपाङ्गगता व्यक्तिका रुपमा झनै हेलाका दृष्टिले हेरियो ।’ 

मन्त्रालयको त्यो व्यवहारले आफूलाई धेरै दुःखी बनाएको प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष भारतीले सरकारले सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिको समस्या बुझेर सहज गरिदिनुपर्ने अनुरोध गरिन् । सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिका लागि दोभासेका काम गर्दै आएकी सुर्खेतकी हरिमाया तिवारीले आफू तालीम प्राप्त नभए पनि उनीहरुको खुशी र सहजताका लागि दोभासेको काम गर्दै आएको बताइन् । ‘दोभासे व्यक्तिको अभावमा सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिका लागि लागू भएका कार्यक्रम, योजना र नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्, त्यसैले सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सरकारले दोभासे व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ ।’ उनले सबै सरकारी कार्यालयमा दोभासेको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिको भाषिक समस्या निराकरणका लागि दोभासेको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘दोभासे नहुनुुले हाम्रो मात्र समस्या नभइ सरकारको व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखाएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले यो समस्याको समाधान अविलम्ब खोज्नुपर्दछ ।’ जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म कुनै न कुनै बेला हरेक व्यक्तिमा अपाङ्गताको समस्या हुने भन्दै उनले यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति १० प्रकार र गम्भीरताका आधारमा चार प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुराको सचेतना दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै अध्यक्ष शर्माले सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिको हकअधिकारको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य झोवा विकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यर्थाथ गणना हुनुपर्ने बताउँदै आजको सपाङ् व्यक्ति भोलि अपाङ्ग हुनसक्छ भन्ने कुराको सचेतना विकट बस्तीमा पुर्याउनुपर्ने र उनीहरुको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेख राख्नुपर्नेमा खाँचो औँल्याए । 

हाम्रो समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क कति हो भन्ने प्रष्टता छैन । कुन कारणले मान्छे अपाङ्गता हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट पारिएको छैन । घरमा जेठी छोरी अपाङ्ग हुँदा माइली छोरीको विवाह हुँदैन भनेर हामी अपाङ्गता भएका व्यक्ति हौं भन्ने कुरा नखोल्ने नागरिक पनि समाजमा छन् र जसले उनीहरुको बाँच्ने अधिकार पनि असुरक्षित भएको छ । 

अपाङ्गता पुनः स्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धितालले समाजले अहिले पनि अपाङ्गताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रदान हुने सेवाबाट वञ्चित भएको एकमात्र वर्ग भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति नै हुन् । उनीहरुले सार्वजनिक सेवा सहजै पाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्दछ ।’

राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ नेपालका महासचिव राजु बस्नेतका अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसङ्ख्या पाँच लाख १३ हजार २३९ अर्थात एक दशमलव ९४ प्रतिशत रहेका छन् । तीमध्ये दुई लाख ५० हजार ५९८ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मुलुकमा ७० देखि ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा छैनन् ।’

उनका अनुसार नेपालमा रोगबाट ३८.३, जन्मजात ३३.६, खसेर १०.५ र दुर्घटनाबाट ८.३ प्रतिशत व्यक्ति अपाङ्गता भएका तथ्याङ्क छन् । गर्भवती हुँदाका बखत हरेक आमाले पूर्णरुपले स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सकिएमा ५० प्रतिशत अपाङ्गता घट्ने बताउँदै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले निर्वाचन, सूचना तथा सञ्चार, आर्थिक एवं सामाजिक र परिवारिक निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यून सहभागिता, पुरुषको तुलनामा अझ बढी महिला अपाङ्गताको संलग्नता कम, पहुँचयुक्त एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहारको कमी जस्ता समस्याका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न नसकेको बताउँछिन् । ‘त्यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ’, उनले भनिन्, ‘अब बन्ने नीति, नियम, ऐन कानूनमा अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार प्रवर्द्धनका सवाललाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।’ रासस