मीनबहादुर नेपाली (२८) हिँड्दै थिए। पछिपछि थिइन् ३१ वर्षीया संगीता राई। उनै संगीताले ‘तँ दमाइ, मेरो अगाडि अगाडि हिँड्छस्’ भन्दै मीनबहादुरलाई ढुंगाले हान्दै लखेटिन्।

घटना २० वैशाख २०७७ को हो। उनीहरू सोलुखुम्बुको सोलुदूधकण्ड नगरपालिकाका हुन्। संगीताविरुद्ध जातीय भेदभावसम्बन्धी कसूर गरेको भनेर मीनबहादुरले उजुरी दिएका थिए।

०००
कोभिड महामारीपछि वडाका विपन्न नागरिकहरूलाई जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका–२ मजकोटका अध्यक्ष रामबहादुर नेपालीले ९, वैशाख २०७७ मा राहत बाँडे।

बाँड्दै गर्दा जयबहादुर नाथलगायत ७ जनाले वडाध्यक्ष नेपालीमाथि कुटपिट गरे। वडाध्यक्ष नेपालीका अनुसार नाथसहितले ‘तँ डुमले राहत बाँड्छस्? ठूलो पल्टेको? वडाध्यक्ष हुँदैमा तँ हामीभन्दा ठूलो भइस्’ भन्दै कुटपिट गरेका थिए।

०००
१२ वर्ष अघि यामकला आचार्य विकले रत्नबहादुर विश्वकर्मासँग विहे गरेकी थिइन्। रत्नबहादुरसँग उनको प्रेम विवाह भएको थियो। उनीहरूको घर इलामको दानाबारीमा छ।

तर, २२ साउन २०७७  मा यामकलाकी बुबा चन्द्रप्रसादको इलाम घरमै मृत्यु भयो। मृत्युपछि बुबाको अनुहार त हेर्न दिएनन् नै किरिया पनि परिवारसँगै बस्न माइती पक्षले दिएनन्। उनीमाथि जातीय भेदभाव र छुवाछुत भयो। 

यी त घटेका केही घटना हुन्। कयौं घटना सार्वजनिक हुँदैनन्। सार्वजनिक भएपनि गाउँघरमै धाकधम्की दिएर वा प्रलोभनमा पारेर मेलमिलाप गर्ने चलन छ। 

प्रहरी कार्यालयमा निक्कै कम घटनाको उजुरी पुग्ने गर्छ। कतिपय पुगेका उजुरी पनि दर्ता गर्न प्रहरीले आनाकानी गर्ने गरेको विवरणहरू आउने गरेका छन्।

यसरी जातीय भेदभाव र छुवाछुतबाट दलित समुदाय वर्षौंदेखि पीडित हुँदै आएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ९ महिनामा छुवाछुतसम्बन्धी घटना ३३ वटा भएका छन्। उनीहरू कथित् उपल्लो जातिका मानिसहरूबाट पीडित भएका हुन्।

छुवाछुतका घटना कहाँ कति?

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सर्वाधिक १३ वटा छुवाछुतका घटना भएका छन्।

त्यसपछि प्रदेश १ मा ६, लुम्बिनी प्रदेशमा ५, कर्णाली प्रदेशमा ४ र प्रदेश २ सँगै बागमती प्रदेशमा समान २/२ वटा जातीय छुवाछुतका घटना भए।

गण्डकी प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा भने सोही अवधिमा घटना भएनन्। जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई सामाजिक अपराधको रूपमा अथ्र्याइने गरिएको छ। जुन घटनासम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी मानिन्छ।

कयौं घटना सार्वजनिक हुँदैनन्। सार्वजनिक भएपनि गाउँघरमै धाकधम्की दिएर वा प्रलोभनमा पारेर मेलमिलाप गर्ने चलन छ। 

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विक ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन’ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी सरकारले उजुरी लिन बाध्यकारी बनाउने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँछन्। बाध्यकारी भए मात्रै पनि पीडित न्याय नजिक पुग्ने उनको भनाइ छ।

‘प्रहरीमा उजुरी त पुग्छ, त्यो पनि सबै घटनाका होइन, नगन्य मात्रामा र पुगेका उजुरी पनि दर्ता गर्ने/नगर्ने स्वेच्छिक जस्तो छ’, अध्यक्ष विकले केन्द्रविन्दुसँग भने, ‘सरकारले कानून संशोधन गरेर परेका उजुरीलाई दर्ता गरेर कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान बाध्यकारी बनाइनुपर्छ, उजुरी दर्ता भए मात्रै पनि पीडित न्याय नजिक पुग्छ।’

तर, आयोगसँग जातीय भेदभाव र छुवाछुतसम्बन्धी घटेका घटनाहरूको तथ्याङ्क छैन। तथ्याङ्क नै नभएपछि कति पीडित भए भन्ने विवरण हुने कुरै भएन। 

विवरणको आधारमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको स्थिति चित्रण हुन्छ। नभएपछि आयोगले त्यसविरुद्धका अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउँदै छ? अनुमान गर्न सकिन्छ। 

अर्कोतर्फ, दलित समुदायका मानिसहरू सार्वजनिक स्थलहरू धारो, कुवादेखि मठ मन्दिरसम्म अझै अधिकांश ठाउँमा बर्जित छन्। उनीहरूको स्वतन्त्रता मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकार हनन् भइरहेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार उनीहरू समाजमा दमित, उत्पीडित र अपहेलित भएर बाँच्न बाध्य छन्। उनीहरूको मानव अधिकारको स्थितिमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताए।

बनेका कानूनहरूलाई मात्रै कठोरताका साथ कार्यान्वयन गरिँदा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता अमानवीय कुसंस्कार न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ छ।

‘कानून पर्याप्त त होइन, तैपनि बनेका छन्, बनेका कानूनहरूको कार्यान्वयन सरकारको सम्बन्धित निकाय (प्रहरी) ले कठोरताका साथ गर्दा भेदभाव र छुवाछुतका घटना कम हुँदै जान्छ’, डा. पोखरेलले भने।

कानूनतः कुनै व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय, पेवा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाईंदैन। ‘प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन, कुनै किसिमले रोक लगाउन वा नियन्त्रण गर्न’ पनि पाईंदैन।

यो व्यवस्था ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर सजाय ऐन २०६८’ मा उल्लेख छ। त्यसअघि भने सरकारले २०६३ जेठ २१ गते देशलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो। घोषणा भएको शुक्रबार १५ वर्ष पूरा भएको छ। 

हुन त नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको पक्ष राष्ट्र २०५० मा भएको हो। त्यसपछि २०५८ मा डर्बान घोषणाको पनि पक्ष राष्ट्र नेपाल बन्यो।

छुवाछुतलाई व्यवहारमै अन्त्य गराउन सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गर्यो। परिणामतः छुवाछुतका मुद्दालाई सरकारवादी बनायो पनि।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेद र जातीय छुवाछुतको अन्त्यको परिकल्पना गरिएको छ। तर, अझैसम्म जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनाहरू हुँदै आएका छन्। जुन दण्डनीय हो।

ऐनमा त्यस सम्बन्धी कसूर गरेको ठहरिएमा कसूरदारलाई बढीमा दुई वर्ष कैद भुक्तान र दुई लाख रूपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था छ।

यस्ता खालका कसूरको कारक सामाजिक कुसंस्कार, कुरीति र अन्धविश्वासलाई मानिन्छ।