नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेशबारे न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा छलफल हुँदै छ।

निवेदक ओलीका तर्फबाट उनका कानुन व्यवसायीसँगै विपक्षीहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोगका अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिहरू छलफलमा हुनेछन्।

२२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश हुने/नहुने सम्बन्धनमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको ठहर गरेको थियो।

ओलीको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने कारण भए बाटाको म्यादबाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि जबराले आदेश दिएका थिए।

ओलीले सभामुख सापकोटाले १४ जना सांसदको पदमुक्तसम्बन्धी कारबाही गैरकानुनी रूपमा रोकेको, नेकपा एमाले विभाजन गर्न भूमिका खेलेकोसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता प्रक्रिया बदर गर्नलगायतका माग रिटमार्फत् गरेका छन्।