उच्चअदालत जनकपुरले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रतिष्ठानको काम कारवाही प्रभावित भएको छ।

गत २१ भदौमा उच्चअदालत जनकपुरले नियमावली नबनाई तथा पदाधिकारीहरूको योग्यता नै निर्धारण नगरी गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको उक्त आदेशले प्रतिष्ठानले यही शैक्षिक सत्रदेखि संचालन गर्न लागेको विभिन्न चारवटा विषयको अध्यापनसमेत प्रभावित हुने भएको छ।

प्रतिष्ठानले अगामी असोजदेखि बी नर्सिङ, बीएस्सी नर्सिङ, बीपीएज र बीएमएलटी विषयमा अध्ययापनको तयारी गरेको थियो। यी कक्षाहरू संचालनका लागि विद्यार्थीहरूको छनोट भई भर्ना लिने कामसमेत भइरहेका बेला उच्चअदालतको उक्त आदेशले अध्यापन प्रभावित हुने प्रतिष्ठानसम्बद्धहरू बताउँछन्।

प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरू नहुँदा प्रतिष्ठानअन्तर्गत संचालनमा रहेको कोभिड विशेष अस्पताल र त्यसले सेवा विस्तार गर्न बनाएको योजनासमेत प्रभावित भएको छ। यसैबीच उच्चअदालतको अन्तरिम आदेशको विरुद्ध प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले प्रतिउत्तर लगाएका छन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रामकेवल साह, शिक्षा अध्यक्ष डा. अंकुर साह र रजिस्ट्रार डा. विनोद यादवले छुट्टै उच्चअदालत जनकपुरमा प्रतिउत्तर लगाएका हुन्।

प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनको दफा १० को उपदफा ३ को (ख)मा प्रतिष्ठानको नियामावली, कार्यविधि प्रतिष्ठानका संचालक समितिले मस्यौदा तयार गरि संचालक परिषद्‌मा लगिने उल्लेख छ। संचालक परिषद्‌बाट उक्त नियमावली पारित हुने व्यवस्था गरेको छ। संचालक समितिले प्रतिष्ठानको नियमावलीको मस्यौदा बनाई संचालक परिषद् (सिनेट)मा पेस गर्ने अवस्थामा उच्चअदालतको फैसला आएको उपकुलपति डा. साहले बताए।

'उच्चअदालतको आदेशलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ', उपकुलपति डा. साहले भने, ‘अदालतले कुन अवस्थामा त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो, हामीलाई थाहा भएन। त्यस कारण हामीले प्रतिउत्तर लगाएका छौँ।'

उनले प्रष्ठिानसँग सम्बन्धित  विभिन्न दास्तावेज तथा प्रमाणसहित आदालतमा प्रतिउत्तर लगाएका बताए। 'हामीलाई विश्वास छ, दास्तावेज र प्रमाणको अधारमा न्यायालयले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्नेछ।’ ४ असोजमा  प्रतिउत्तरमाथि सुनवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।न्युज कारखाना