सरकारले कानूनी विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ। गृह मन्त्रालयले साेमबार एक विज्ञप्तिमार्फत कसैको बहकाउमा परी त्यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न नहुन सबैलाई अनुरोध गरेको हाे।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दिलकुमार तामाङले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधान र कानूनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत भदौ २९ गते नै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी कामकाजसमेत सुरु भइसकेको छ।

यसअघि गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहमार्फत गरेको भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विशिष्ट कानूनी व्यवस्था गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कोही छुटेको भए सम्बन्धित स्थानीय तहमा अझै नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा रहेको आवासको हक, भूमिहीन दलितको हक र राज्यको नीतिमा उल्लिखित भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आइतबार रुपन्देही जिल्लाको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा भएको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गृह मनत्रालयले सो घटनामा परी ज्यान गुमाउनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ।