काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को हस्तक्षेपले उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले नेपाललाई अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएको छ। ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ को कारण देखाउँदै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएपछि पूरा विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो महोत्सव विश्वकपमा होमिएका बेला नेपाल भने त्यसबाट एक्लिएको छ।

आन्तरिक द्वन्द्व, कलह र विवादमा अल्झिएको नेपाली फुटबल यो प्रतिबन्धपछि अझ थप अन्योल र अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। अब नेपाली फुटबल खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने छैनन् भने रेफ्री र प्रशिक्षकको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ। एन्फाको ‘अर्ली इलिक्सन’ बाट सुरु विवाद अन्ततः प्रतिबन्धको स्थितिमा पुगेको हो। फिफाका महासचिव म्याथिस ग्राफस्ट्रोमले एन्फालाई पत्र लेख्दै प्रतिबन्धको जानकारी गराएका हुन्।

पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल ५ असारमा सकिएको छ। तर ५ महिना अगाडि नै ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न खोजेपछि विवाद सुरु भएको हो। त्यतिबेला तहगत (जिल्ला संरचना) अद्यावधिक निर्वाचन नगरेर केन्द्रीय कमिटीको मात्र चुनाव गर्न खोजिएको थियो। त्यसबारे उजुरी परेपछि राखेपले एन्फालाई चैतमा ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। तर त्यो निलम्बन दुई महिना पनि पूरा नभएको स्थितिमा फुकुवा गरियो।

त्यसपछि पनि अन्योल कायमै रह्यो र फिफाले अहिले प्रतिबन्धको निर्णय सुनाएको हो। नेपाल सन् १९७० मा आधिकारिक रूपमा फिफाको सदस्य बनेको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि नेपाल एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को पनि सदस्य भएको थियो। त्यसयता फिफाबाट नेपाल पहिलो पटक प्रतिबन्धमा परेको हो।

फिफाले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दुई सर्त अगाडि सारेको छ। त्यसअनुसार राखेपले एन्फालाई लिएर अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बिनासर्त पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्नेछ र अहिलेको एन्फा कार्यसमितिलाई नै पुनर्बहाली गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै एन्फाले आफ्नो विधान र नियमावलीअनुसार सुरु गरेको निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न अनुमति दिनुपर्छ। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने विवाद जुन विन्दुबाट सुरु भएको हो, त्यही स्थितिमा फर्केर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्नेछ।

एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले भने आफूहरूले गरेको सबै क्रियाकलाप विधानसम्मत नै रहेको दाबी गरे। उनको तर्क छ, ‘हामीले परिषद्मा जुन विधान दर्ता गरेका छौं र जसलाई मान्यता दिएको छ, त्यसअनुसार काम गरेका छौं। पछिल्लो पटक फिफाले गरेको पत्राचारमा परिषद्ले जवाफ नदिएपछि अहिलेको स्थितिसम्म आइपुगेको हो। एन्फालाई परिषद्ले गरेको निलम्बन पनि फरक ऐनमा टिकेर गरिएको छ, यस्तो व्याख्या विधानमा उल्लेख छैन। हाम्रो निर्वाचनमा जाने निर्णय पनि साधारणसभाले नै गरेको हो।’

राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको प्रतिबन्धप्रति दुःख व्यक्त गर्दै एन्फाले टार्न सक्ने समस्या बल्झाएको आरोप लगाए। उनको तर्क थियो, ‘एन्फाले हामीले भनेको मानेको भए यस्तो समस्या नै आउने थिएन, यो सबै एन्फाको कारण नै सिर्जना भएको समस्या हो।’ उनले नेपाली फुटबलको यो विवाद समाधान हुने विश्वास पोख्दै चाँडै ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ बनाउने प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी गराए। पछि यही कमिटीले आवश्यक काम गर्ने उनको तर्क छ।

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंहले फिफाको प्रतिबन्धपछि नेपाली फुटबल जटिल मोडमा पुगेको बताए। उनले भने, ‘नेपाली फुटबल असाध्यै ठूलो दुर्घटनामा परेको छ र यो असाध्यै जटिल मोड हो। प्रतिबन्धले कोही एक पक्षलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्छ भने ती खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्रीलाई नै हो। फुटबलमा राजनीति गर्न खोज्नेलाई यो प्रतिबन्धले केही असर पर्दैन। त्यसैले नेपाल सरकार अगाडि आएर नै यसको समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ।’

एन्फाका पूर्वउपाध्यक्ष उनले फिफाको प्रतिबन्ध कति लम्बिने र समाधान के हो भनेर पनि अन्योल रहेको स्थितिमा सबैले सावधानीपूर्वक समस्या समाधानलाई प्रयास गर्नुपर्ने बताए। सिंहले अबको दिनमा प्रायोजकलाई नेपाली फुटबलमा फर्काउन गाह्रो हुने डर पोखे। उनले भने, ‘प्रतिबन्ध जति लम्बिँदै जान्छ, समस्या उति बढ्दै जान्छ। अहिले नै नेपाली फुटबल दसौं वर्ष पछाडि गएको स्थिति हो। नेपाल यसअघि कहिल्यै फिफाको प्रतिबन्धमा परेको थिएन, अहिले पर्दा असाध्यै दुःख लागेको छ।’

फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामा भन्छन्, ‘हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता खेलाडीको भविष्यलाई लिएर हो, त्यसैले यसको सक्दो चाँडै समाधान हुनुपर्छ।’ उनले पूरा घटनाक्रमप्रति दुःख माने पनि यो अनपेक्षित भने नभएको बताए। उनको तर्क छ, ‘जे जस्तो भएको छ, त्यो पक्कै पनि राम्रो भएन । तर, अब नेपाली फुटबल राम्रो हुनुपर्छ।’ उनले घरेलु नेपाली फुटबललाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाली फुटबलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले यो समस्या आएको बताए।

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले भने फिफाको प्रतिबन्धको मूल कारण तहगत चुनावमा नगएर गर्न खोजिएको नेतृत्व चयन नै मूल कारण रहेको बताए। उनले भने, ‘अहिले वास्तवमै साह्रै नराम्रो स्थिति उत्पन्न भएको छ, यसको सबै दोष अहिलेको एन्फा नेतृत्वलाई जान्छ। यसले फिफा र परिषद् दुवैलाई गलत जानकारी दिएर भ्रममा पार्ने काम भएको छ। एन्फाको साधारणसभाले नै तहगत चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि यसबाट पछाडि हट्नु नै अहिलेको प्रतिबन्धको मूल कारण हो।’

उनले थपे, ‘यसका अन्य सहायक कारण पनि धेरै छन्। नियमित लिग गर्न नसक्नुदेखि धेरै अन्य समस्या छन्। तर, अहिलेको एन्फा नेतृत्वले नेपाली फुटबलमा रहेको समस्या समाधान गर्न नै चाहेन। बरु यो अझ बढोस् भनेर चाह्यो। एन्फाले फिफा र परिषद्बीच समन्वय पनि गर्न सकेन र यसले दुई पक्षबीचको दूरी मात्र बढाउने काम भयो। एन्फाले निर्धारित समयमा तहगत चुनाव गरेको भए समस्या आउने थिएन। अबको समाधान भनेको तदर्थ कमिटी गठन गरेर चुनाव गर्ने हो।’

फिफाले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको नेपाली फुटबलमा गम्भीर असर पर्नेछ। फिफाले नेपाललाई दिँदै आएको सबै प्रकारको आर्थिक र अन्य सहयोग रोकिनेछ । यस्तै नेपालले प्रतिबन्धको स्थितिमा कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने छैन। यो राष्ट्रिय र उमेर समूहको पुरुष तथा महिला दुवै प्रकारको प्रतियोगितामा लागू हुनेछ। यसको अर्थ केही महिनापछि बंगलादेशमा हुने भनिएको पुरुष साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता अनिश्चित भएको छ।

नेपाली क्लबहरूले पनि कुनै प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैनन्। विदेशी लिगमा खेलिरहेका नेपाली खेलाडीलाई लिएर पनि समस्या उत्पन्न हुनेछ। खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र पदाधिकारीका लागि हुने तालिम तथा प्रशिक्षणमा पनि सहभागिता जनाउन पाइने छैन।

एन्फाका पदाधिकारीले पनि फिफा र एएफसीका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग लिन पाउने छैनन्। यसको अर्थ नेपाल सबै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा अलग्गिएको स्थिति हुनेछ।