आगामी संसद अधिवेशनमा पेश हुने तयारीमा रहेका आम सञ्चार र सूचना प्रविधीसम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना–प्रविधी उद्योगप्रति नियन्त्रणमुखी प्रावधान समेट्न सक्नेप्रति सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन् । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा डिजिटल फ्रिडम कोलेसन र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा बुधवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेशनल स्यामपोजियम अन रेगुलेटरी फ्रेमवक्स फर साइबरस्पेस इन नेपाल’मा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, सांसद, संचार, कानुन र प्रविधी क्षेत्रका जानकारहरूले कानुन निर्माण प्रकृयामा प्रयाप्त छलफल र परामर्श हुनुपर्नेमा जोड् दिएका छन् ।  

अघिल्लो संसदको कार्यकाल छँदै पेश भएर विवादित भएपछी पास हुन नसकेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधी विधेयक सरकारले पुन पेश गर्नेगरी तयारी गरेको छ । यसैगरी साइबर सुरक्षा विधेयक र इ–कमर्श विधेयकको पनि मसौदाको चरणमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।

नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र अरू व्यैयक्तिक स्वन्त्रताका मान्यतामा सम्झौता गर्न नहुने बताए । प्रविधिको एक खाले क्रान्तिले नियमनमा धेरै चुनौतीहरु पनि थप्दै गएको भन्दै लेखकले राष्ट्र, समाज र व्यक्तिगत जीवनमा आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताए । संविधान र प्रचलित मान्यता प्रतिकुल कानुन बन्न नहुने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताउँदै उनले संसदमा विधेयकमाथि समर्थन वा संसोधन राख्नु अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँग पार्टीले छलफल गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । 

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले अहिले ७० प्रतिशत कानुनहरू कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसदको प्रकृयाबाट नभई सरकारको प्रशासनिक तहबाट निर्माण हुने गरेको उल्लेख गरे । निमावली, निर्देशिका र कार्यविधीको रूपमा अधिकाशं कानुनहरु संसद बाहिरबाट बन्दा नीतिगत भष्ट्रचारले प्रोत्साहान पाएको भन्दै उनले सासंदहरू आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारीमा थप सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । कतिपय कानुनहरू देशको आवश्यकताको आधारमा भन्दा कसैको स्वार्थबाट प्रेरित भएर बन्ने गरेको उल्लेख गर्दै सचेतक बर्तौलाले सत्ता पक्षको अनुकुलताले कानुन निर्माण प्रकृया प्रभावित हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेकपा माओवादीका सचिव गणेश साहले सञ्चार र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुन बन्दा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण पहिलो सर्त हुनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि ख्याल गरेर स्वनियमन, सचेतना जिम्मेवारीबोध गराउने गरी कानुन बन्नु पर्नेमा उनँले जोड दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोस परियारले आफ्नो पार्टी पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेको र कानुन निर्माण प्रकृयामा हुने अवस्भाविक अभ्यासहरूलाई गम्भिरतापुर्वक लिएको बताए । “एउटै पार्टी सरकारमा जाँदा उही विदेयकमाथि एउटा अडान र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को अडान लिने गलत परिपाटी छ “ परियारले भने । स्थापनाको इतिहास र उपलब्ध दस्तावेजहरूको हिसाबले आफ्नो पार्टी नयाँ भएपनि लोकतान्त्रिक मान्यता र कानुनी सिद्दान्तप्रति स्पस्त र प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । 

एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता नहुने भन्दै समाजको आवश्यकताबाट कानुन निर्माण निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिए । आफू सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएको बेला पेश भएका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरूको बचाउ गर्दै उनले पहिले अस्वीकार गरिएका प्रावधान राख्दै यो सरकारले फेरी कसरी संसदमा उहि विधेयक लैजान सक्छ भनेर प्रश्न पनि गरे । ‘तत्कालिन अवस्थामा मलाई तानशाही भन्नेले अहिले तिनै तानशाही प्रावधान कसरी राख्न सके, मैले संसदमा प्रश्न गर्ने छु’ बास्कोटाले भने । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले कुन आवश्यकता र परिकल्पनाले कानुन बनाउन खोजेको हो त्यहि अनुसार कानुन निर्माण हुनु पर्ने बताउँदै सरकार नियन्त्रणमुखी नभइ सहजीकरणमूखि हुनु पर्नेमा जोड दिइन । 

फेसबुक, इन्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटाको नेपाल नीति प्रतिनिधि आइसा हमेसले नेपालमा सूचना प्रविधी नियमनका लागि बन्ने कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको पनि चासो रहेको जानकारी दिइन । जबरजस्ती डिजिटल प्लेटफर्म बन्द गर्ने जस्ता नियन्त्रणमूखी कानुन बनाउँदा नेपालकै नागरिक र व्यवसाय बढी प्रभावित हुने भन्दै विश्वका राम्रा अभ्यास र कानुन हेरेर नेपालले सिक्न सक्ने उनको सुझाव थियो ।
 
डिजिटल अधिकारकर्मी टंक अर्यालले नेपालमा सरोकारवाला र नागरिक समाजको प्रयाप्त छलफल बिनै निहित स्वार्थको लागि लुकाइ–छिपाइ कानुन निर्माणको प्रकृया अगाडी बढ्ने गरेको बताए । एउटा सानो घटनाबाट प्रभावित भएर नियमन र नियन्त्रणमा अगाडी सर्दा समस्या धेरै देखिने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सञ्चारिका समूहका पूर्व अध्यक्ष नितु पण्डितले मिडियाको दायारा धेरै फराकिलो हुँदै गएको तर त्यस अनुसार नियमन फराकिलो बन्न नसकेको बताइन ।