काठमाडौं । इन्टरनेटको मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क (आरटीडीएफ) नलाग्ने नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले दाबी गरेको छ।

काठमाडौंमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले इन्टरनेट सेवा शुल्कमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा २६ मा इन्टरनेट सेवा शुल्कमा दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम रोयल्टी बझाउनु पर्ने भएपनि मर्मत सम्भार शुल्कमा भने कुनै कर नलाग्ने भए पनि अफबाह फैलाइएको दाबी गरेको छ।

सस्तो इन्टरनेट प्रदायक देशहरुको सूचीमा नेपाल आठौं स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै आइस्पानले इन्टरनेटकै कारण बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, लगायतका क्षेत्रलाई चलायमान राख्न सम्भव भएको समेत जनाएको छ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोनका सन्दर्भमा राज्यले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवाको संवेदनशीलता नबुझ्दा डिजिटल नेपाल अभियानका लागि राज्यको भूमिका बारे प्रश्न उठेको संघको भनाइ छ।

‘मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम लगाउनका लागि नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (घ) तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसुची ६ (क) मा संशोधन गरी मर्मत सम्भारलाई समेत दूरसञ्चार सेवामा सूचीकृत गरेर मात्र मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम लगाउन सक्दछ,’ आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक लेखा समिति को २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनहरुमा संघीय ससंदबाट पारित प्रतिवेदनहरुमा समेत मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मर्मत रकम गैरदूरसञ्चार सेवा भएकाले नलाग्ने निर्णय गरेको हुनाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत लगत कट्टा गरिसकेको छ।’