काठमाडौं । अहिलेसम्म युट्युबमा जे मन लाग्यो त्यही अपलोड भईरहेका छन् । थरी थरीका कन्टेनहरु युट्युबको ट्रेण्डिङमै छन् । सबै कन्टेनहरुमा सरकारलाई नै गाली गरेको देखिन्छ । तर अब भने यस्ता युट्युबहरु नै सरकारले बन्द गराउन सक्ने भएको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने युट्युब च्यानल वा बेवसाईटको दर्ता नै खारेज गर्न सकिनेछ । विगतमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनले समाचार लेखेकै भरमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार थिएन् ।

तर, सरकारले आफूलाई मन लागेका बेवसाइटहरु बन्द नै गर्ने गरी ऐन ल्याउन लागेको हो । अहिले पनि मन नलागेको बेवसाइटहरु बन्द गर्न सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई चिठी नै लेख्ने गरेको छ । कुनै युट्युव च्यानल वा बेवसाइटबारे सरकारलाई चित्त बुझेन भने त्यसलाई कुनै पनि बेला बन्द गरिदिन सक्ने ऐन बन्न लागेको हो ।

त्यसैगरी फेसबुक चलाउनेहरुमाथि कडाई गर्ने देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी चलाउन नपाइने व्यवस्था सँगै कसैमाथि गाली बेइज्यती हुने गरी कमेन्ट गरेमा कडा सजायको प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ९४ मा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा मनमौजी पोस्ट गर्नेहरूलाई ५ वर्षसम्म कैदका साथै १५ लाख रूपैयाँ सम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।