काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाई गर्दैछ । फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई व्यस्थित गर्न सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर कडाई गर्न लागेको हो । सरकारले झण्डै ४ लाख ५५ हजार पोर्न साइटमा पनि कडाइ गरेको छ ।

पोर्न साइटहरुलाई नेपालमा बन्द गराएको छ । अब यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने मनसायमा सरकार पुगेको छ । सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पोर्न साइटलाई दर्ता गरेर मात्र चलाउन लागिएको जानकारी दिए ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा सञ्चार तथा मन्त्री बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयमा जानकारी गराउँदै यस्तो बताएका हुन् । युरोप, अमेरिका र एशियाकै पनि धेरै मुलुकमा पोर्न साइट बिना दर्ता चलाउन नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै अब नेपालमा पनि यो व्यवस्था लागु हुने बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आँच पुग्ने प्रकारका अमर्यादित किसिमका पोस्ट गर्ने, ललाईफकाई गरेर करणी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि नेपालमा हालसम्म छुट्टै ऐन नभएकाले सूचना तथा प्रविधि नियमन ऐन जारी गर्न लागिएको बताए ।

सामाजिक सञ्जालका व्यक्तिगत एकाउन्टसमेत दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने सीम उक्त ऐनले तोकेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिजस्ता सार्जवजनिक क्षेत्रका उच्च ओहोदाका व्यक्तिको सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनमा ठेस पुग्ने प्रकारका पोस्ट फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे उक्त ऐनले कारबाहीको व्यवस्था गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई छ ।

पृथकवाद, आतङ्कवाद, राष्ट्र विखण्डन, सार्वभौमसत्तामा खलल पुर्याउने तथा महिला र बालबालिकाको हितविपरित अमर्यादित पोस्ट गर्ने विरुद्ध जर्मनीमा ६ करोड डलरसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ । सरकारले व्यक्तिगत वाक् स्वतन्त्रता हनन् गर्न नभई सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो ऐन जारी गर्न खोजेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “क्यानडा, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल र भारतलगायत प्रजातान्त्रिक मुलुकले सामाजिक सञ्जाल व्यस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । हामीले पनि यिनै देशको अभ्यास हेरेर प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं ।”

नेपालमा हाल ९३ लाख फेसबुक र ४० लाख ट्वीटर प्रयोगकर्ता रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जसमा फेसबुक कम्पनीले मात्रै नेपालबाट वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ लैजाने गरेको बताउँदैं मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “यो रकममा केही प्रतिशत कर लगाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।”