काठमाडौं । सेवाग्राहीको भिड हुने ठाउँमा सेवाप्रवाह व्यवस्थित नहुँदा उनीजस्ता सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेका छन् । सरकारी डिजिटल सिस्टमको समस्या र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीले सेवाग्राहीको सास्ती बढिरहको छ ।
गत बिहीबार बिहान ९ बज्दै थियो । भक्तपुरस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीको लामो लाइन देखिन्थ्यो । हातमा लालपुर्जा, नागरिकता र बैंकका कागजात बोकेर कतिखेर पालो आउँछ भनेर सेवाग्राही पर्खिरहेका थिए ।
सबैलाई छिटो काम सकाएर घर फर्किने हतारो थियो । सेवाग्राहीलाई हतार भए पनि कार्यालयले दिने सेवा भने सुस्त देखिन्थ्यो । समय ढल्किँदै गयो, तर कार्यालयको काम अगाडि बढ्दै बढेन । कार्यालयको झ्यालमा पुगेर सेवाग्राही सोध्थे, ‘काम किन नभएको ?’ कर्मचारीबाट एउटै जवाफ आउँथ्यो, ‘सिस्टम चलेको छैन ।’ सेवाग्राही सिस्टम चल्ने आशमा पर्खिरहे । तर सिस्टम चल्ने र काम हुने कुनै छाँटकाँट थिएन ।
यस्तै समस्या खेप्नेमध्ये एक सेवाग्राही थिइन्, अधिवक्ता शर्मिला पराजुली । काठमाडौं बागबजारस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयमा आफ्ना सेवाग्राहीको नाममा जग्गा अभिलेख अद्यावधिक गराउन लगातार चार दिन कार्यालय धाइरहेको उनले सुनाइन् । आफूलाई कहिले ‘क्लोजिङ छ’, कहिले ‘भिड छ’, कहिले ‘बत्ती छैन’ वा ‘सिस्टम चलेको छैन’ भन्दै फर्काउने गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘चार दिन लगातार धाएँ तर काम भएन, मेरो समय यत्तिकै खेर गयो, अब काम कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो पनि भएन,’ उनले हैरानी पोखिन्, ‘सरकारले यही शैलीमा कसरी डिजिटल नेपाल बनाउन सक्छ ? कहिले इन्टरनेट नचल्ने र कहिले सर्भर बन्द हुने कहिले बत्ती नहुने, एउटा काम गर्न चार दिन लाग्ने यस्तो अवस्थामा कसरी कार्यालय प्रविधिमैत्री भए भन्नु ? ’
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रणालीमा पटक–पटक समस्या आउँदा देशभरका मालपोत कार्यालयमा यस्तै दृश्य देखिएको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३१ असारदेखि सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक पहुँच प्रणाली (पब्लिक एक्सेस मोड्युल) मा प्राविधिक समस्या देखिएको बताएको थियो ।
विभागका अनुसार सिस्टममा समस्या आउँदा लेखापढी व्यवसायी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने रिक्वेस्ट फारम प्रणालीमा समस्या देखिएको हो । यसका कारण जग्गा रोक्का, फुकुवा, नामसारी, पास लगायतका सेवा प्रभावित भएका हुन् । विभागका कम्प्युटर अधिकृत हरिशरण थापाले विभागको आन्तरिक प्रणालीमा नभई सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने मोड्युलमा समस्या आएको बताए । ‘अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक लोडका कारण समस्या देखिएको अनुमान छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सिस्टममा एउटा मात्रै समस्या हुँदैन । एकातिर समस्या मिलायो अर्को समस्या देखापर्छ । सिस्टमलाई निरन्तर बनाउँदै, हेर्दै जाने हो किनभने समस्या आइरहन्छन् ।’
सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा अघि सारेको वर्षौं भइसकेको छ । कार्यालयहरुमा अनलाइन फाराम, विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल नक्सा, ई–सेवा, विद्युतीय रोक्का प्रणालीजस्ता सेवा सुरु गरिएका छन् । अनलाइन सेवामार्फत पारदर्शिता बढाउने, बिचौलिया हटाउने र सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउन नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रणाली नै अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही झन् बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । मालपोत, यातायात व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, स्थानीय पालिकाजस्ता दैनिक काम गनुपर्ने कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीमा पटकपटक समस्या आइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअर्न्तगत राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा अन्य पञ्जीकरण सेवाको प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । अनलाइन फाराम नखुल्ने, ओटीपी नआउने, आवेदन सबमिट नहुने, कार्यालय पुग्दा सर्भर नचल्ने समस्या भोग्नु सेवाग्राहीको गुनासो रहदै आएको छ ।
पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी निराजन श्रेष्ठले पछिल्लो समय सफ्टवेयरमा समस्या बढ्दै गएकाले सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउन नसकेको स्वीकार गरे । ‘सिस्टम कहिले चल्ने, कहिले स्लो हुने, कहिले चल्दै नचल्ने समस्या देखिएको छ, उनले भने, ‘सिस्टम बनाए पनि केही समय राम्रोसँग चल्ने र बिस्तारै बिग्रँदै जाने भइरहेको छ ।’
डिजिटल सफ्टवेयरको क्षमता प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र सफ्टवेयरमा सेवाग्राहीको संख्या धेरै हुनाले बारम्बार समस्या देखिन थालेको उनको भनाइ छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित भूसेवा केन्द्रमा देखिएको प्रणालीगत समस्याका कारण सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पनि पटक–पटक धाउनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
