आम निर्वाचन २०७९ को मतपरिणामसँगै सातै प्रदेश सरकारमा नयाँ मुख्य मन्त्रीहरू निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै यसको विरोध पनि सुरु भएको छ । सात जना मुख्यमन्त्रीमा १ जनापनि महिला नपर्नु विरोधको मुख्य कारण बनेको छ । संविधानले नै समावेशिता माग गरेको अवस्थामा कुनैपनि दलबाट यसको पालना नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो । मुख्यमन्त्रीको छनौट भालेवादको भद्दा नमूना भएको भन्दै अधिकारकर्मी र दलका महिला नेता कार्यकर्ताहरुले तीखो प्रहार गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न फोरममा यसको विरोध भएको हो । महिला मात्र नभै जनजाति, दलितको पनि प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।

संविधानले सबै संरचनामा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनेपनि यसतर्फ दलहरुको ध्यान नगएको धेरैको बुझाइ छ । निर्वाचित मुख्यमन्त्रीहरुमा ६ जना खस आर्य र एकजना मधेसी समुदायका हुन् ।

प्रदेश एकको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की,  मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता सालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री निर्वाचित भैसकेका छन् ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र, संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री निर्वाचित भैसकेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत सदस्यको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गरी सातै जना नेताहरू मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

नेकपा (एमाले),  नेकपा(माओवादी केन्द्र),  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा),  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा),  नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीले संयुक्त रूपमा बहुमत दाबीसहित सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।।