नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी पक्ररणमा पूर्वप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत १६ अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ३० जनामध्ये १८ जना पक्राउ परेका थिए । १८ जना प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि तारेखमा रिहा गर्ने भन्ने प्रयोजनका लागि भएको थुनछेक बहसमा २ लक्ष्मी महर्जन र टंक राईलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको हो । 

लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने  आदेश भएको हो। टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाणसहित अन्य १६ जना प्रतिवादी भने पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्।

जिल्ला अदालतमा  ११ दिनसम्म लगातार थुनछेक बहस भएको थियो। सो मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १८ जना पक्राउ परेका थिए। कुल ३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएकामा १२ जना अझै फरार छन्।

–कायममुकायम भएको साढे ८ महिनापछि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। तत्कालिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अनिवार्य अवकाशमा गएपछि हरिकृष्ण असोज १५ गते कामु बनेका थिए।

कायममुकायम भएको साढे ८ महिनापछि कार्कीले नियुक्ति पाएका हुन्। २०७८ सालको फागुनमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन बनेको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार बिहानमात्रै सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई शपथ गराए। कार्कीले आइतबारमात्रै पदभार ग्रहण गर्नेछन्।

–संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरुले शुक्रबार बजेट ल्याएका छन्।  कोशी सरकारले भने हिजै अध्यादेशमार्फत् ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। यता प्रतिनिधि सभामा भने केन्द्र सरकारको आगामी वर्षको बजेटको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल जारी छ ।

बागमती सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख, गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, लुम्बिनी सरकारले ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार, कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार, सुदूरपश्चिम सरकारले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख र मधेश सरकारले ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख बराबरको बजेट ल्याएका छन्।

–नेपाल नागरिक उड्डयनप्राधिकरण (क्यान) ले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रको जग्गामा लगाएको तारवार महानगरका प्रमुख मेयर शाहको निर्देशनमा भत्काएपछि शुक्रबार प्राधिकरणले प्रमुखशाहलाई सातदिने लिखित स्पष्टिकरण सोधेको हो। साथै प्राधिकरणले यस विषयमा चित्त बुझ्दो जवाफनपाएमा मेयर बालेनसहित संलग्नहरूलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने जनाएको छ।

–भारतीयआयलकर्पोरेसन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलिय मपदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको छ ।अघिल्लो पटकको मूल्य भन्दा पेट्रोल प्रतिलिटर ८६ पैसा तथा डिजेल ३७ पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ। तर, यस पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य बढेर आएपनि नेपालमा परिवर्तन नगर्ने निगमले जनाएको छ ।

–सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय बबरमहलले हिजाेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक लगाएको छ। उक्त कार्यालयले एक सूचना प्रकाशन गरी वर्षायाममा पानीका धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन आदि प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरी पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन गाह्रो पर्ने भएकाले सडक खन्न रोक लगाइएको जनाएको छ 

–बैंक तथावित्तीय संस्थाले असारकालागिकर्जाको ब्याजदर घटाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर ० दशमलव २ प्रतिशतदेखि ० दशमलव ४ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको हो। चैतमा १० दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको बैंक तथावित्तीय संस्थाको आधार दर वैशाखमा १० दशमलव२२ प्रतिशतमा झरेको थियो। असारमा आधार दर घट्दै १० प्रतिशतमा कायम भएको छ। आधार दर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न सक्छ।

–काठमाडाैँभित्रबाट उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक जिप तथा माइक्रोबस शुक्रबारदेखि नयाँ बसपार्कबाट सञ्चालन भएका छन्। त्यस्तै महानगरले बिहानैदेखि चक्रपथ क्षेत्रमा अव्यवस्थितरुपमा सञ्चालित टिकट काउन्टर पनि हटाएको छ। 

–नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आइतबारदेखि अनिश्चितकालिन सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको छ। परिषद्ले आफूहरुको माग सम्बोधनका लागि दवाव दिने उद्देश्यका साथ बन्द सहितको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । 

–महिला सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) योगबहादुर पाललाई गृह मन्त्रालयले ६ महिना निलम्बन गरेको छ। पालले जेठ १९ गते शुक्रबार आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै महिला सहायक हवल्दारले उनीविरूद्द उजुरी दिएकी थिइन्।

–राहदानी विभागले ६६ पृष्ठको साधारण राहदानी बनाउँदा लाग्ने दस्तुर घटाएको छ।अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट ६६ पृष्ठको राहदानी बनाउँदा पनि पाँच हजार रुपैयाँ मात्र दस्तुर लाग्ने छ। यसअघि भने १० हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो।