भारतको सर्वोच्च अदालतले मणिपुरको हिंसात्मक जातीय द्वन्द्वमा गैरसरकारी संस्थाहरू संलग्न रहेको र उनीहरुले त्यहाँ अनावश्यक हस्तक्षेप समेत गरेको बताएको छ। जम्मू र कश्मीरका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गीता मित्तलको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गरिएको हाे।

मणिपुरको हिंसात्मक जातीय द्वन्दको स्थलगत अध्ययन गरेपछि तयार गरिएको एउटा प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकाबारे किटेरै टिप्पणी गरेको छ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले मणिपुरको राजधानी इम्फालका शवगृहमा राखिएका शवहरुको दाहसंस्कार रोक्न, आफन्तहरूलाई शव स्वीकार गर्नबाटरोकेको र जातीय द्वन्द जारी राख्न प्रयास गरेको आरोप सर्वोच्चले लगाएको छ। 

आफ्नो पहिलो स्थलगत अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा, तीन शवगृहमा राखिएका ९४वटा बेवारिसे शवहरू मध्ये ८८ वटा पहिचान भएको बताएको छ। तर नागरिक समाजका संगठनहरू त्यस्ता शवहरुको दाहसंस्कार गर्नबाट रोक्न सक्रिय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

ती शवहरु नबुझ्न आफन्तहरूलाई जबरजस्ती दबाबदिइरहेको र आफन्तहरू अन्तिम संस्कार गर्न इच्छुक भए पनि उनीहरु ती संस्थाहरुको दबाबमा परेको उल्लेख गरिएको छ।

‘एनजीओहरू जातीय समुदायहरू बीचको तनाव कायम राख्न र राज्यमा शान्ति र सद्भावको पुनस्र्थापना हुन नदिन सक्रिय छन्, यस कारणले गर्दा पनि यस विषयमा थप सत्यतथ्य सर्वोच्च अदालतमा पेश हुन सकेको छैन’,समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

‘राज्य सरकारले अवरोध गर्ने तत्वहरु ध्यानमा राख्दै जातीय हिंसाका पीडितहरूको दाहसंस्कार गर्न विभिन्न नौ स्थानहरू पहिचान गरेको थियो र आफन्तहरूलाई ती मध्ये कुनै एक छनौट गर्न अनुमति दिएको थियो। 

दुर्भाग्यवश, एनजिओहरुले अनुपयुक्त ठाउँहरूमा सामूहिक अन्त्येष्टिमा जोड दिइरहेका छन्, जसले मणिपुरमा समुदायहरूबीचको तनावलाई अझ भड्काउने खतरा छ। जसले योपरिस्थितिलाई सामान्य बनाउने प्रयासलाई अवरोध पुर्याउने छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गएको अगस्ट ३ मा ती एनजिओहरुले सरकारी रेशम खेती फार्ममा अवैध रूपमा सामूहिक दाहसंस्कारको प्रयास गरेका थिए। परिणामस्वरूप हजारौं मानिसहरूले त्यहीं प्रदर्शन पनि गरे। जसले गर्दा तनावको स्थिति सिर्जना भयो। केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपपछि मात्रै कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।

त्यस्ता विरोध प्रदर्शनको पीडादायी परिणाम उल्लेख गर्दै समितिले भनेको छ, ‘चुराचन्दपुरका उपायुक्तको कार्यालयको प्रवेशद्वार अगाडि झण्डै ५० वटा शव राखिएको छ। विरोधको यो स्वरूप निरन्तरको द्वन्द जारी राख्ने उदेश्य हो। आफन्त र प्रियजनहरू गुमाउने परिवारका लागि यो पीडादायी परिस्थिति त्यहाँ कायम छ। आफन्तहरुले ती शवहरुको दाहसंस्कार गर्न पाएनन् र अवरोध कायमै रह्यो भने स्थानीय निकायले हस्तक्षेप गरेर भएपनि शवहरुको दाहसंस्कार गर्नुपर्ने छ भनेर सर्बोच्च अदालतको अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ। ’