वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकाे प्रशासनले कम्पनीहरूले एच-१बी कामदार भिसाका लागि प्रति वर्ष १ लाख डलर (नेपाली रुपैयाँमा लगभग १ करोड ३३ लाख भन्दा बढी) शुल्क तिर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ ।यो निर्णयले भारत र चीनका दक्ष कामदारहरूमा धेरै निर्भर रहेको अमेरिकी प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो धक्का लाग्ने सम्भावना छ।

जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि, ट्रम्पले वैधानिक अध्यागमनका केही प्रकारलाई सीमित गर्ने कदमहरू सहित अध्यागमनमाथि व्यापक कारबाही सुरु गरेका छन्। एच-१बी भिसा कार्यक्रमलाई पुन: आकार दिने यो कदम उनको प्रशासनको अस्थायी रोजगार भिसाहरूमाथि गरिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयास हो।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिकले भने, “यदि तपाईं कसैलाई तालिम दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले हाम्रा देशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूबाट हालसालै स्नातक गरेकामध्ये कसैलाई तालिम दिनुपर्छ। अमेरिकीहरूलाई तालिम दिनुहोस्। अरुलाई रोक्नुहोस्।”

ट्रम्पको एच-१बी भिसामा कडाइ गर्ने धम्की प्रविधि उद्योगका लागि एक प्रमुख विवादको विषय बनेको छ, जसले उनको राष्ट्रपति चुनाव अभियानमा लाखौं डलर योगदान गरेका थिए।

ट्रम्पले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशका अनुसार, केही रोजगारदाताहरूले ज्यालालाई कम गर्न र अमेरिकी कामदारहरूलाई बेफाइदा पुर्याउन यस कार्यक्रमको दुरुपयोग गरेका छन्। सन् २००० देखि २०१९ को बीचमा अमेरिकामा विदेशी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित कामदारहरूको संख्या दोब्बर भई लगभग २५ लाख पुगेको छ, जबकि सोही अवधिमा समग्र रोजगारीमा ४४.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको थियो।