ढाका । बङ्गलादेशको एक अदालतले सन् २०२४ को सैनिक विद्रोहका क्रममा जबरजस्ती बेपत्ता र अत्याचार गरेको आरोपमा १५ जना वरिष्ठ सेना अधिकारीलाई बुधबार हिरासतमा पठाएको छ ।

यो घटना बङ्गलादेशको इतिहासमै पहिलो पटक औपचारिक रूपमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका विषयमा मुद्दा दर्ता भएको र यति धेरै उच्च सैनिक अधिकारीले नागरिक अदालतमा उपस्थित हुनुपरेको पहिलो प्रसङ्ग हो । यी मध्ये पाँच जना जनरलसहितका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा गोप्य हिरासत केन्द्र सञ्चालन गरेको आरोपमा रहेका छन् । सबैजना बङ्गलादेशी सैन्य गुप्तचर निकाय वा कुख्यात अर्धसैनिक बल ‘-यापिड एक्सन बटालियन’ (आरएबी) सँग आबद्ध रहेका थिए ।

सेनाले अदालतको प्रक्रियामा पूर्ण सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अदालतले यसै महिनाको सुरुआतमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेपछि देशभित्र राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक वातावरण तनावग्रस्त बनेको थियो ।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले पत्रकारहरूसँग भने, “उनीहरूले देशको कानून र न्यायिक प्रक्रियाप्रति निष्ठा देखाएका छन् । उनीहरूको व्यवहारले पूर्ण सहयोगको भावना झल्कायो ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले पनि अदालतको यो कदमलाई जवाफदेहिताको दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै ‘यो पीडित र तिनका परिवारका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षण हो’ भने ।

अधिकारीहरूलाई जेल भ्यानमार्फत कडा सुरक्षाका बीच अदालतमा ल्याइएको थियो । प्रहरीहरू अदालत परिसरमा ठूलो सङ्ख्यामा तैनाथ गरिएको थियो ।

यसैबीच, बङ्गलादेशले पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनासँग सम्बन्धित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र उनको प्रतिबन्धित ‘अवामी लिग’ पार्टीविरुद्ध पनि मुद्दा अघि बढाइरहेको छ । हसिना अहिले भारतमा निर्वासनमा छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टबीच सरकार विरोधी प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न खोज्दा सुरक्षा बलका साथ भएको झडपमा करिब एक हजार ४०० जना नागरिकको मृत्यु भएको थियो । हसिनाको शासनकालमा आरएबी सेनामार्फत असङ्ख्य हत्या भएका थिए, जसका कारण सन् २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस अर्धसैनिक निकायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

हाल ७८ वर्षीया शेख हसिना गत वर्ष नयाँदिल्ली भागेकी थिइन् । उनीमाथि घातक दमनको आदेश दिएको र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको अभियोग छ । अदालतले फर्केर उपस्थित हुन आदेश दिए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

उनको अनुपस्थितिमा मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राज्यद्वारा नियुक्त बचावपक्षले अन्तिम तर्क प्रस्तुत गरिसकेको र अभियोजनपक्षले हसिनाका लागि मृत्युदण्डको माग गरेको बताइएको छ । शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीले भने ती सबै आरोपलाई ‘पूर्ण रूपमा निराधार र राजनीतिक प्रतिशोधप्रेरित’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।