लन्डन । बिबिसीले सन् २०२१ जनवरी ६ को घटनासम्बन्धी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भाषणलाई भ्रामक रूपमा सम्पादन गरिएको स्वीकार गर्दै उनीसँग औपचारिक माफी मागेको छ ।

तर बिबिसीले यस कार्यले ट्रम्पको मानहानि नभएकाले उनले राखेकाे एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दाबीमा कुनै कानूनी आधार नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

बिबिसीका अध्यक्ष समीर शाहले ह्वाइट हाउसलाई पठाएको व्यक्तिगत पत्रमा भाषा सम्पादन ‘अनैच्छिक गल्ती’ भएको उल्लेख गर्दै भ्रान्तिपूर्ण प्रभाव पर्न गएकोमा खेद व्यक्त गरेका छन् । सो सम्पादनले ट्रम्पले हिंसात्मक कार्यका लागि प्रत्यक्ष आह्वान गरेको झुटो धारणा दिन सक्ने स्वीकार गर्दै बिबिसीले विवादित वृत्तचित्र पुनःप्रसारण नगर्ने बताएको छ ।

विवाद बिबिसीको फ्ल्यागशिप करेन्ट अफेयर्स कार्यक्रम प्यानोरामा अन्तर्गत प्रसारित ‘ट्रम्प : ए सेकेन्ड चान्स ?’ शीर्षकको संस्करणबाट सुरु भएको थियो । तेस्रो पक्ष निर्माण कम्पनीले ट्रम्पको सन् २०२१ को लामो भाषणका छुट्टाछुट्टै हिस्साबाट तीन उद्धरणलाई एकै ठाउँमा जोडिदिएको थियो, जसले उनले समर्थकहरूलाई ‘नरकजस्तै लड्न’ र आफूसँगै मार्च गर्न आग्रह गरेझैं देखाएको थियो । काटिएको अंशमध्ये एक भागमा ट्रम्पले ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन’ को आग्रह गरेका थिए ।

ट्रम्पका वकिलहरूले बिबिसीलाई माफी माग्न बाध्य पार्दै एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने चेतावनी दिएका थिए । जसको जवाफमा बिबिसीले माफी स्वीकारे पनि क्षतिपूर्ति माग अस्वीकार गरेको आफ्नो समाचार शीर्षकमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यस घटनाबाट उत्पन्न दबाबका कारण बिबिसीका महानिर्देशक टिम डेभी तथा समाचार प्रमुख डेबहरा टर्नेसले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूले यो प्रकरणले बिबिसीको विश्वसनीयतामा आघात पुगेको स्वीकार गरेका थिए ।

कानूनी विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्पले बेलायत वा अमेरिकामा दर्ता गरिने सम्भावित मानहानिको मुद्दामा सफलता पाउन कठिन हुनेछ । बिबिसीले ट्रम्पलाई वास्तविक हानि नभएको प्रमाणित गर्न सक्छ, किनकि उनी अन्ततः सन् २०२४ मा पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । साथै बेलायतमा मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने समयसीमा एक वर्षअघि सकिएको छ र विवादित वृत्तचित्र अमेरिकामा प्रसारण नभएकाले अमेरिकी दर्शक प्रभावित भएको प्रमाणित गर्न समेत कठिन हुनेछ । -एपी