वासिङ्टन डीसी | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘रुस प्रतिबन्ध विधेयक’लाई स्वीकृति दिएका छन् । यो विधेयकले रुसबाट सस्तो तेल खरिद गरेर पुटिनको ‘युद्ध मेसिन’ लाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याइरहेका देशहरूलाई दण्डित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  
प्रस्तावित कानुनअनुसार, रुसी तेल र ऊर्जा उत्पादनहरू खरिद गर्ने देशहरूबाट अमेरिका आयात हुने सामानमा ५०० प्रतिशत सम्म भन्सार शुल्क लगाउन सकिनेछ।
विशेषगरी भारत, चीन र ब्राजिलको नाम लिँदै यो विधेयकले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई यी देशहरूविरुद्ध ठूलो ‘लिभरेज’ प्रदान गर्ने अमेरिकी सिनेटका प्रभावशाली रिपब्लिकन नेता लिन्डसे ग्राहमले बताए ।  

यसै साताको सुरुमा सिनेटर ग्राहमले अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूत विनय क्वात्रासँगको कुराकानी उल्लेख गर्दै भारतले रुसी तेलको आयात घटाएको र ट्रम्प प्रशासनलाई भन्सारमा सहुलियत दिन आग्रह गरेको दाबी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भए तापनि भारतले रुसी तेल खरिद गरेकोमा आफू खुसी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन् कि वासिङ्टनले नयाँ दिल्लीमाथि कुनै पनि बेला छिटो भन्सार शुल्क बढाउन सक्छ।

किन ल्याइयो यो विधेयक ?

सिनेटर ग्राहमका अनुसार युक्रेनले शान्तिका लागि सम्झौता गरिरहेको बेला रुसले निर्दोषहरूको हत्या जारी राखेको छ। त्यसैले रुसको आम्दानीको स्रोत ठप्प पार्न यो कठोर कदम चालिएको हो। यो द्विपक्षीय विधेयक आगामी हप्ता नै मतदानका लागि सिनेटमा लगिने सम्भावना छ। “यो विधेयकले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भारत र चीन जस्ता देशहरूलाई रुसी तेल किन्नबाट रोक्न प्रोत्साहित गर्न ठूलो शक्ति दिनेछ।” उनले भने ।

अहिले भारतले अमेरिकाबाट करिब ५० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क सामना गरिरहेको छ । यदि यो नयाँ विधेयक पारित भएमा भारतीय निर्यात क्षेत्रमा अझ गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।