काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई जोखिममुक्त, व्यवस्थित र लाभदायक बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले क्रोएसिया, माल्टालगायत १६ पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न औपचारिक प्रस्ताव पठाएको हो । यो प्रस्ताव राम्रो तलब, मानव अधिकार र कामदार संरक्षणको वातावरण भएका देशमा नेपाली श्रमिक पठाउने लक्ष्यसहित आएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित दूतावासहरूले पनि छलफल तीव्र पारेका छन् । पछिल्ला वर्षमा नेपाली कामदारको रोजाइमा पूर्वी युरोप अर्थात रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्यान्ड, माल्टा, साइप्रस, पोर्चुगल, अल्बानिया, बुल्गेरिया, सर्बिया आदि अग्रस्थानमा पर्दै आएका छन् । विभागीय तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा युरोपेली देशहरूमा ५० हजारभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । २०२४/२५ को पहिलो आठ महिनामा मात्र ३४ हजार ३६६ जनाले युरोपेली गन्तव्य रोजेका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार रोमानियामा मात्र एक वर्षमा २८ हजारभन्दा बढी नेपाली पुगेका छन् । त्यस्तै क्रोएसिया, माल्टा, पोल्यान्ड र साइप्रसमा पनि हजारौं कामदार छन् । यी देशमा निर्माण, होटल, कृषि, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी पाउनुका साथै तलब पनि नेपालको तुलनामा ४–६ गुणा अर्थात मासिक १५ सयदेखि ००–३ हजार युरो र कामको वातावरण पनि अपेक्षाकृत राम्रो भएको पूर्वी युरोप नेपालीहरको रोजाईमा पर्न थालेको हो ।

तर यीमध्ये रोमानिया बाहेक कुनै देशसँग पूर्ण द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिएको छैन । जर्मनीसँग दक्ष कामदारका लागि संयुक्त घोषणापत्र र बेलायतसँग नर्सका लागि सम्झौता गरिएको छ, तर सामान्य कामदारका लागि भने पूर्वी युरोप खुला गरिएको छैन । जसले गर्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने नेपालीले ९ लाखदेखि १५ लाखसम्म एजेन्टलाई तिर्नुपर्छ ।

यस्तोमा नेपाल सरकारको प्रस्तावमा क्रोएसिया र माल्टा प्राथमिकतामा परेको छ । अन्य सम्भावित देशहरूमा पोल्यान्ड, साइप्रस, पोर्चुगल, स्पेन, अल्बानिया, बुल्गेरिया, सर्बिया, बोस्निया, हंगेरी, स्लोभाकिया, चेक गणतन्त्र, अष्ट्रिया, बेल्जियम र लक्जेम्बर्ग पनि छन् ।

यदि यी १६ देशसँग सम्झौता भएमा निःशुल्क वा न्यून लागतमा भर्ती, न्यूनतम तलब, बीमा, बिदा र ओभरटाइमको ग्यारेन्टी, रोजगारदाता परिवर्तनको अधिकार दूतावासमा श्रम सहचारी नियुक्ति, कौशल विकास र पुनःएकीकरण कार्यक्रम हुनेछन् ।

नेपाल सरकारको यो प्रस्ताव नेपाली श्रमिकको लागि ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्छ । जसले गर्दा नेपालको वैदेशिक रोजगारी ‘जोखिम’ होइन, ‘राम्रो भविष्य’ बन्न सक्छ ।