काठमाडाैं । भारतको सर्वोच्च अदालतले एक ऐतिहासिक फैसला गर्दै विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अर्ध-चेत अवस्था (भेजिटेटिभ स्टेट)मा रहेका ३१ वर्षीय युवकको ‘लाइफ सपोर्ट’ हटाउन अनुमति दिएको छ।
भारतमा अदालतको स्वीकृतिमा ‘प्यासिभ युथनेसिया’ (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) को यो पहिलो घटना हो । ‘प्यासिभ युथनेसिया’ भन्नाले बिरामीलाई जीवित राख्न दिइने उपचार वा सहारालाई जानीजानी रोक्नु वा हटाउनु बुझिन्छ।
के थियो घटना ?
सन् २०१३ मा चौथो तलाको बालकोनीबाट खसेर हरीश राना गम्भीर घाइते भएका थिए। टाउकोमा लागेको गम्भीर चोटका कारण उनी त्यसबेला देखि नै कोमामा थिए। रानाले आफ्नो उपचारका सम्बन्धमा कुनै ‘लिभिङ विल’ (अग्रिम इच्छापत्र) छोडेका थिएनन्।
रानाका आमाबुबाले आफ्नो छोराको लाइफ सपोर्ट हटाउन माग गर्दै वर्षौंदेखि अदालतमा निवेदन दिइरहेका थिए। छोराको हेरचाहमा उनीहरूले आफ्नो जीवनभरको सबै बचत खर्च गरिसकेका थिए। आफ्नो मृत्युपछि छोराको अवस्था के होला भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको थियो।
बुधबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले रानाको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार नदेखिएको उल्लेख गर्यो। न्यायाधीशहरूले भने, “उनी सुत्ने र ब्युझने चक्रमा त देखिन्छन्, तर कसैसँग कुनै अर्थपूर्ण संवाद गर्न सक्दैनन् र आफ्नो हेरचाहका लागि पूर्ण रूपमा अरूमाथि निर्भर छन्।”
भारतले सन् २०१८ मा ‘प्यासिभ युथनेसिया’लाई कानुनी मान्यता दिए पनि ‘एक्टिभ युथनेसिया’ (जसमा सुई वा अन्य माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा ज्यान लिइन्छ) भने अझै अवैध छ। यो मुद्दाले भारतमा नैतिकताको नयाँ बहस छेडेको छ। कतिपयले यसलाई ‘आत्म-निर्णयको सिद्धान्त’ विपरित ठानेका छन्। सामान्यतया ‘लिभिङ विल’मार्फत १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिले आफू निको नहुने अवस्थामा पुगे कस्तो उपचार लिने वा नलिने भन्ने निर्णय पहिले नै गर्न पाउँछन्। तर रानाको हकमा, उनले आफ्नो सहमति वा इच्छा व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन।
