काठमाडाैं । उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक नीतिमा एक रणनीतिक परिवर्तन गर्दै सर्वोच्च नेता किम जोङ उनलाई लक्षित गरी कुनै पनि प्रकारको ‘डेकापिटेसन’ (नेतृत्व हत्या) आक्रमण भएमा ‘स्वचालित र तत्काल’ आणविक प्रहार गर्ने गरी संविधान संशोधन गरेको छ।

प्योङयाङमा सम्पन्न १५ औँ सर्वोच्च जनसभाको पहिलो सत्रमा यो नयाँ नीति पारित गरिएको हो। दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायले बिहीबार सियोलका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै उक्त संवैधानिक परिवर्तनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

के छ नयाँ प्रावधानमा?

संशोधित नीतिको धारा ३ मा स्पष्ट भनिएको छ— “यदि शत्रु शक्तिहरूको आक्रमणका कारण राज्यको आणविक सैन्य कमान्ड र नियन्त्रण प्रणाली खतरामा परेको खण्डमा, स्वतः र तुरुन्तै आणविक हमला सुरु गरिनेछ।”

यसको अर्थ किम जोङ उन मारिएको वा नेतृत्व असक्षम भएको अवस्थामा कमान्डर-इन-चिफको प्रत्यक्ष आदेश बिना नै उत्तर कोरियाको आणविक हतियारहरू सक्रिय हुनेछन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार केही महिना अघि अमेरिकी र इजरायली सैन्य अपरेशनमा इरानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह खामेनी र अन्य वरिष्ठ सल्लाहकारहरूको हत्या भएपछि उत्तर कोरियाले यो कदम चालेको हो। कुकमिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक आन्द्रेई ल्यान्कोभ भन्छन्, “इरानको घटना उत्तर कोरियाका लागि एउटा ठूलो चेतावनी थियो। अमेरिकी र इजरायली गुप्तचर निकायले इरानी नेतृत्वलाई जुन कुशलताका साथ समाप्त पारे, त्यसले किम जोङ उनलाई त्रसित बनाएको छ।”

इजरायली गुप्तचरले इरानमा ट्राफिक क्यामेरा ह्याक गरेर नेताहरूको निगरानी गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भए पनि उत्तर कोरियामा भने सीमित इन्टरनेट र कडा निगरानीका कारण त्यस्ता अपरेशनहरू कठिन मानिन्छन्। तर भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रविधिमार्फत हुनसक्ने आक्रमणबाट उत्तर कोरिया अझै सशंकित छ।

आणविक नीतिका साथै उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाली सीमा नजिक नयाँ लामो दूरीको तोपखाना प्रणाली तैनाथ गर्ने योजना पनि बनाएको छ। स्राेतका अनुसार किम जोङ उनले हालै १५५ मिलिमिटरको नयाँ ‘सेल्फ-प्रोपेल्ड गन-हाउविजर’ को निरीक्षण गरेका छन्।

३७ माइलभन्दा बढी दूरीमा प्रहार गर्न सक्ने यो तोपखानाले ३५ माइल टाढा रहेको दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोललाई सिधा निशानामा राख्न सक्नेछ। यो नयाँ हतियारले उत्तर कोरियाको जमिन सैन्य अपरेसनमा ठूलो फाइदा पुर्‍याउने दाबी गरिएको छ।