लन्डन । २३ जुन, २०१६ मा सम्पन्न जनमतसंग्रहपछि बेलायतले युरोपेली संघ (ईयू) छाड्ने फैसला गरेको थियो। जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ९ प्रतिशत बेलायती नागरिकले ईयू छाड्ने पक्षमा मत खसालेका थिए। ईयूबाट बाहिरिने निर्णय (ब्रेक्जिट) पछिका १० वर्ष निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको बेलायत अहिले सातौं प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छ।

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि ओरालो लागेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई ब्रेक्जिटले उद्धार गर्ने आकलन गलत साबित भयो। अहिले बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त छ। पछिल्लो दशकमा कन्जरभेटिभ पार्टीको लगातारको प्रभुत्वका बाबजुद आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरता सामना गरेका बेलायतवासी दुई वर्षअघि स्थिरताको आसमा लेबर पार्टीको पक्षमा उभिए। तर, लेबर पार्टीले ऐतिहासिक बहुमत ल्याएको दुई वर्ष नबित्दै सरकारको अलोकप्रियता र पार्टीभित्रको कलहका कारण प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले सोमबार पदबाट राजीनामा गरे।

संसारका पुराना प्रजातन्त्रमध्ये एक, संसदीय प्रजातन्त्रको जननी र कुनै समयको शक्तिसम्पन्नमूलक बेलायतमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतासँगै बेलायतीहरूको ठूलो हिस्सा ईयूबाट बाहिरिने निर्णय गलत रहेको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन्। युगभ पोलिङ अर्गनाइजेसनले भर्खरै गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले ईयू छाड्ने बेलायतको निर्णय गलत रहेको बताएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ५७ प्रतिशतले बेलायतको निर्णय गलत रहेको बताए। झन्डै ३० प्रतिशतले ईयू छाड्ने निर्णय सही रहेको जनाएका छन्।

त्यस्तै ५५ प्रतिशत बेलायतीहरूले ईयूमा पुनः आबद्ध हुने अभियानलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन्। त्यस्तै, ४३ प्रतिशतले पुनः आबद्ध हुन नहुने बताए। ईयूमा आबद्ध नभएरै पनि नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्ने पक्षमा ५९ प्रतिशत बेलायती छन्। ‘ब्रेक्जिट देशका लागि क्षति साबित भयो,’ ईयू पक्षधर एक अभियन्ताले सोमबार फ्रान्स २४ सँग भने, ‘यसले आर्थिक क्षतिमात्रै होइन। खुला रूपमा घुमडुल गर्न सक्ने स्वतन्त्रता खोस्यो। परिवारहरू विभाजित भए।’ त्यस्तै अर्का एक अभियन्ताले ब्रेक्जिटले बेलायतलाई विभाजित गरेको र केही पनि राम्रो नभएको बताए।

सन् २०१६ पछि ईयूसँगको बेलायतको व्यापार घट्दो छ। सन् २०१९ देखि २०२५ सम्मको आँकडा हेर्दा निर्यात १४ प्रतिशत र आयात १० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । पछिल्लो १० वर्ष बेलायत मात्रै नभएर युरोप र समग्र विश्वकै लागि उतारचढावपूर्ण रह्यो। कोभिड–१९, युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय पश्चिम एसिया द्वन्द्वको प्रभाव युरोपमा देखियो।

युरोपका अन्य देशहरूले सामूहिक रूपमा यी परिस्थिति सामना गरिरहँदा बेलायतले भने एक्लै सामना गर्नुपर्‍यो। सन् २०१६ ताका ब्रेक्जिट पक्षधरहरूले अमेरिकासँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुने वकालत गरिरहेका थिए। तर, सन् २०२६ मा आइपुग्दा अमेरिकाले व्यापार अवरोधहरू बढाएको छ।

त्यस्तै, भन्सार शुल्कलाई आफ्नो हतियार बनाएको छ। ब्रेक्जिट पक्षधरहरूले ईयू कमजोर भएर जाने भविष्यवाणी गरेका थिए। यसका बाबजुद ईयू सदस्य राष्ट्रहरू सामूहिक रूपमा हरेक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रले बेलायतभन्दा ईयूलाई प्राथमिकतामा राख्छन्।

सन् २०१६ पछि ईयूसँगको बेलायतको व्यापार घट्दो छ। सन् २०१९ देखि २०२५ सम्मको आँकडा हेर्दा निर्यात १४ प्रतिशत र आयात १० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। लगभग सबै क्षेत्रमा आयातनिर्यात घटेको देखिन्छ। एउटै मात्र प्रगति सेवा क्षेत्रमा भएको छ। जहाँ, एक दशकमा बेलायतबाट ५७ प्रतिशतले निर्यात बढेको देखिन्छ। लेखापरीक्षण, कानुनी सहायता र परामर्श सेवा यसमा पर्छन्।

बेलायतको अर्थतन्त्रका लागि फ्रान्ससँग जोडिएको च्यानल टनेल (समुद्री सुरुङ) महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सन् २०१६ मा यो च्यानल हुँदै १६ लाख ४० हजार ट्रकहरूले आवतजावत गरेका थिए। तर, यस वर्ष केवल ११ लाख ट्रकले मात्रै उक्त टनेल प्रयोग गरेका छन्। यसले बेलायतको व्यापार खस्कँदै गएको देखाउँछ। बेलायतमा लगानी पनि कम हुँदै गएको छ।

ब्रेक्जिटपछि बेलायतको उत्पादकत्व तथा वैदेशिक व्यापार प्रभावित भएको अफिस फर बजेटेरी रेस्पोन्सिबिलिटीले जनाएको छ। ‘अवस्था नियन्त्रणबाहिर छैन भनेर जनतालाई विश्वस्त दिलाउनका लागि नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्,’ युरोपियन सेन्टर फर पोलिटिकल इकोनोमीका लन्डनस्थित निर्देशक डेभिड हेनिगले भने, ‘बढ्दो उमेरको जनसंख्याले सरकारसँग गर्ने उच्च माग, अर्थतन्त्रमा सीमित वृद्धि र सामाजिक सञ्जालमा चलिरहने होहल्लाले अस्थिरता सिर्जना भइरहेको छ ।’

सन् २०१० मा बेलायती जनताले कन्जरभेटिभ पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याए। सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि सिर्जना भएको अवस्थालाई बहाना बनाएर सरकारले शिक्षा, बाल कल्याण, आवास भत्ता, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सामाजिक सहायतालगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम घटायो। सन् २०१० देखि २०१९ सम्म विद्यालयहरूमा प्रतिविद्यार्थी खर्च ९ प्रतिशतले घटेको थियो। त्यस्तै, सन् २०२० सम्म आइपुग्दा लोककल्याणकारी बजेटहरू झन्डै १० प्रतिशतले कटौती गरिएको थियो। पछिल्लो एक दशक सार्वजनिक पूर्वाधारमा गरिएको खर्च कटौतीका प्रभावस्वरूप अहिले बेलायतमा धेरै स्थानमा अस्पताल, विद्यालय र सडकहरू जीर्ण अवस्थामा छन्।

सन् २०११ को अरब विद्रोहपछि ठूलो जनसंख्या पश्चिम एसिया र अफ्रिकाबाट युरोपमा सर्‍यो। बेलायतमा पनि शरणार्थीका रूपमा आवेदन दिनेहरू ठूलो संख्यामा थिए। पहिल्यै कमजोर हुन थालिसकेको संरचनामा नयाँ मानिसहरूको आगमनले थप चुनौतीहरू खडा गर्‍यो। रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार र आवासको अभाव बढ्यो। आप्रवासनको विरोध र घट्दो आर्थिक अवस्थाबारे अन्तरसम्बन्धहरूलाई बौद्धिक वर्गले लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका छन्। आजका दिनसम्म पनि उग्र दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले विजय हासिल गर्नुमा उनीहरूको आप्रवासनविरोधी अडानलाई नै मुख्य मानिन्छ।

सन् २०१६ मा ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहमा पनि यस विषयले ठूलो प्रभाव पारेको थियो। रिफर्म यूकेका नेता रहेका निगेल फारागेले त्यतिबेला बेलायती सीमामा देशको ठूलो नियन्त्रण हुने र ईयूबाट कानुनी र आर्थिक रूपमा ठूलो स्वतन्त्रता हासिल हुने वाचा गरेका थिए। तर, गत वर्ष यूके इन अ चेन्जिङ युरोप नामक लन्डनस्थित थिंक ट्यांक संस्थाले गरेको विश्लेषणअनुसार ईयूमै रहेको भए बेलायतको अर्थतन्त्र ६ देखि ८ प्रतिशतले ठूलो हुन सक्थ्यो। बेलायतका सरकारी तथ्यांक विश्लेषण गरेर धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यस्तै निष्कर्ष निकालेका छन्।

बेलायत अहिले पनि विश्वको छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का ५ स्थायी सदस्यमध्ये यो देश एक हो। आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बेलायतको सांस्कृतिक प्रभाव विश्वभर छ। यसका बाबजुद महँगी र रोजगारीका सीमित अवसरका कारण देशभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। ‘आज देशको अर्थतन्त्र यति धेरै अस्थिर हुनुको कारण ब्रेक्जिट हो,’ आयरल्यान्डस्थित युनिभर्सिटी कलेज डुब्लिनका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्राध्यापक स्कट लुकासले भने।

कोभिडकालमा बोरिस जोनसनको सरकार विभिन्न प्रकरणहरूमा मुछिएको थियो। लकडाउनकै समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पार्टी गरेपछि जोनसन सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति पहिल्यै कमजोर भइसकेको जनविश्वासलाई यसले थप क्षति पुर्‍यायो। फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपभर इन्धनको मूल्य बढ्यो। यसले बेलायतमा धेरै ठूलो समस्या निम्तियो। किनकि, हिटिङ प्रणाली र खाना पकाउने ग्यास उसले ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ।

जुलाई ५, २०२२ मा ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री बने पनि परिस्थिति खासै बदलिएन। रुस–युक्रेन युद्धले युरोप र बेलायतको अवस्था थप बिग्रँदै गयो। सन् २०२२ को अन्त्यतिर मुद्रास्फीति ४० वर्षयताकै उच्चस्तरमा ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२२–२३ मा बेलायतमा १० मध्ये तीन अर्थात् कुल ४३ लाख बालबालिका गरिबीमा बाँचिरहेका थिए।

जनता र सत्ताबीचको यही दूरीले सन् २०२४ को निर्वाचनमा लेबर पार्टीको पक्षमा बहुमत आयो। किअर स्मार्टर प्रधानमन्त्री बने। उनको सरकारको पालामा आप्रवासन दर घट्यो, अस्पतालमा सेवाका लागि लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था कम भयो, थोरै आर्थिक विकास पनि हो। तर, मानिसहरूले सोचेजस्तो तीव्र गतिमा कुनै पनि काम भएनन्। अर्कोतर्फ, विभिन्न प्रकरणले सरकारलाई विवादमा पनि तानिरह्यो।

इरान युद्ध सुरु भएपछि बेलायतका लागि आर्थिक र सामाजिक परिस्थिति थप असहज बन्यो। विश्वव्यापी रूपमा कच्चा तेलको भाउ बढ्दा बेलायतमा पनि यसको असर देखियो। आफ्ना पूर्ववर्ती जस्तै स्मार्टर सरकार पनि आर्थिक सीमाहरूलाई लिएर दुविधामा देखियो। संकटको अवस्थामा कर नबढाउने आफ्नो चुनावी वाचा कायम राख्दै आर्थिक प्रगति हासिल गर्नु स्मार्टरका लागि सहज थिए। बेलायतका भावी प्रधानमन्त्रीले पनि यिनै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। एजेन्सी