सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले बुधबार पनि माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिएका छन् । 

श्रम ऐनले तोकेअनुसार सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै परिषद्ले आवद्ध कर्मचारीहरुले एकसातोखि धर्ना दिँदै आएका छन् । विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले धर्नासहितको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको एकसाता बितिसकेको छ । सरकारले मागबारे कुनै सुनुवाई नगरेकाले धर्नालाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको उनिहरुले बताएका छन् । 

माग पूरा नभए आइतबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय एक हप्ता सम्म बन्द गर्ने चेतावनी परिषद्ले दिएको छ । गत बुधबार सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिएर उनीहरूले आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । आन्दोलनमा सहभागी हुने ५० भन्दा बढी जिल्लाका विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगी कामकाज छाडेर यहाँ भेला भएका छन् ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल, कार्यालय सहयोगीसहित बालविकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता (ईसीडी शिक्षक) ले सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन् । बजेट वक्तव्यबाट ईसीडी शिक्षक र कार्यालय सहयोगीलाई ८/८ हजार र लेखापाललाई १३ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५ हजारमा अपुग हुने रकम स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले रकम नदिँदा विद्यालयका कर्मचारी न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको उनिहरुको गुनासो छ । 

परिषद्ले केन्द्रमा धर्ना दिँदा माग सुनुवाइ नभएको माइतीघरमा आन्दोलन थालेको हो। विद्यालय कर्मचारी बिहीबार केन्द्रमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । प्रहरीले ताला फुटाएपछि माइतीघरमा धर्ना थालिएको थियो । देशभर करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । ३० हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षा सञ्चालनमा छन् र त्यहाँ बालविकास शिक्षक कार्यरत छन् ।