नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । शुक्रबारबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।  

जसमा एमालेले विवादित नागरिकता विधेयकमा सात बुँदामा आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था संशोधनले मात्र नपुग्ने हुँदा संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्ता छन् नागरिकता विधेयकमा एमालेले प्रस्तुत गरेको धारणाः-

१‍. नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ, संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ ।

२. यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ ।

३. जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ ।

४. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ ।

५. वैवाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ ।

६. लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ ।

७. कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिनेसमेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।