नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)ले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
आईतवार नेकपा बहुमतले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपालाई सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिवन्ध घोषणा गरेको थियो । प्रतिवन्धकै क्रममा सशस्त्र गतिविधि जारी राखेपछि सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पक्रेर सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । अन्ततः २०७७ साल फागुन २१ गते सरकार र नेकपाबीच ३ बुँदे सहमती भइ सो पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो । पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेशपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट विभाजन भइ धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा नेकपा (बहुमत) बनेको थियो । सोही नेकपा (बहुमत) पार्टीले सरकारले सहमती अनुरुप जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई रिहाइ नगरेको भन्दै बिरोध जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक बास्तोलाले आफ्ना नेता, कार्यकर्ताहरुलाई हालसम्म रिहाइ नगर्नु खेदजनक रहेको बताए । उनले तुरुन्त रिहाइ गर्न माग पनि गरे । तत्कालिन सरकारले नेकपासँग राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल र वहसको माध्यमबाट समाधान गर्दै जाने सहमति गरेको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले पहिले भन्दाखेरी जसरी भएपनि पार्टीका नेताहरु, कार्यकर्तालाई जुन मुद्दा लगाएर भएपनि त्यसलाई थुन्नुपर्छ । छेक्नुपर्छ भनेर आदेश दिने । अनि प्रहरीले चाहीँ बनावटी रुपमा कथित रुपमा बनाएका बनावटी मुद्दाहरुलाई लगेर अहिले त्यसलाई नेगेटिभ मुद्दाको रुपमा परिभाषित गर्दै तमाम नेताहरु, कार्यकर्ताहरु माथि जो जेलमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरुलाई समेत बाहिर निकाल्नका निम्ति अवरोध गर्ने जुन सरकारले गरेको यो अत्यन्त निन्दनिय प्रकारको छ । यो खेदजनक प्रकारको छ र हामी यो पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ कि यो धृष्टता नेपाल सरकारले गरेको छ त्यसलाई फिर्ता लिओस् । र नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो जुन सहमति भएको छ त्यतिबेलाको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जसमा हामी पनि थियौँ । पार्टी र सरकारको बीचमा सहमती भएको छ, त्यो सहमति कार्यान्वयन गरियोस् ।’ उनले भने ।
उनले सबै मुद्दाहरु खारेज गर्न माग गरे । संयोजक बास्तोलाले तत्कालिन सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले, वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका सबै पार्टी र नेताहरुले पनि सहमति लागू गराउन पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूहरुको माग पूरा नभएमा सरकारले आफ्नो नीति स्पष्ट पार्न पनि माग गरे ।































प्रतिक्रिया