काठमाडौं ।

विदेशमा अलपत्र परेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले पीसीआर परीक्षणसहित सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि मात्रै नेपाल आउन टिकट पाउने भएका छन् । सरकारले दैनिक पाँचसय जना सम्मलाई नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको छ । विदेशबाट आउनेलाई अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्ने व्यवस्था गरिएपछि होटल व्यवसायीहरुले पनि तयारी थालेका छन् ।

विदेशबाट आउने कुनै पनि व्यक्तिले पीसीआर परीक्षण गरेपछि मात्रै नेपाल आउनका लागि टिकट खरिद गर्न पाउनेछन् । यस्तै नेपालमा आएपछि अनिवार्य सात दिन सम्म होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने र त्यसको खर्च आफैले तिर्ने लिखित प्रतिवद्धता समेत टिकट खरिद गर्दाको अवस्थामै जनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि मात्रै स्वदेश फर्किनका लागि अनुमति पाउनेछन् । यसअघि उद्दार गरी ल्याइएका केही व्यक्तिहरुले होटलमा बस्न दररेटमा बार्गेनिङ गरेकाले अबदेखि विदेशमा नै होटल र होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सम्मको लिखित प्रतिवद्धता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । जहाजको टिकट खर्च विदेशमा नै तिर्नु पर्ने र सात दिन सम्म होटलमा बसेको खर्च, घर सम्म पुग्दा लाग्ने खर्च र होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने विषयमा लिखित प्रतिवद्धता जनाउन नसक्नेहरु नेपाल आउन नपाउने दाहालले स्पस्ट पारे ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरको पर्याप्त व्यवस्था छैन । त्यसैले सरकारले गृह सचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत क्वारेन्टाइन निर्माण व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेको छ । त्यसमा पालिका, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु रहेका छन् । समितिले होटल क्वारेनटाइनहरुको स्थल पहिचान गर्ने, अनुगमन गर्ने, खर्चको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका काम गर्ने प्र.जि.अ. दाहालले बताए ।

काठमाडौं जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसीसीएमसी) ले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका होटलहरुलाई क्वारेन्टाइन प्रयोजनार्थ प्रयोग गर्नका लागि होटलहरुको सूची र दर रेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर पनि उद्धार गरी ल्याइएका कतिपय नेपाली नागरिकहरुका लागि राख्ने क्वारेन्टाइन सेन्टरमा हुने खर्चको व्यवस्थापन वैदेशिक रोजगार कोष र कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोषबाट हुने प्र.जि.अ. दाहालले बताए । क्वारेन्टाइनहरुको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने छ भने व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।