महाअभियोग सिफारिस समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग बयान लिएको छ ।  

बिहीवार समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चण्डेश्वर श्रेष्ठ, शम्भु थापा, ओमप्रकाश अर्याल, पूर्णमान शाक्य लगायतसँग बयान लिएको हो । समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले नाम लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग आज बयान लिएको हो । 

बैठकमा आएर अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले लगाएका आरोपको बयान दिएको समितिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए । उनले शुक्रवार बस्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई पनि पूरक प्रश्नसमेतका लागि बोलाउने निर्णय भएको पनि बताए ।

‘आजको बैठकमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरुले आएर यो विषयमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ ।’ उनले भने,  ‘अर्को बैठक भोलि बिहान ९ बजे बस्ने र त्यसमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई पनि पूरक प्रश्नसमेतका लागि बोलाउने निर्णय भएको छ । प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ । प्रतिवेदनको बारेमा भोलि निर्णय हुन्छ ।’
 
बैठकमा बयान दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले  जबराबिरुद्ध यो महाअभियोगको प्रक्रियाको थालनीको लागि बारले खेलेको भुमिकाका बारेमा कसरी त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने कुरा राखेको बताए । 

उनले यो बयानले महाअभियोगको प्रक्रियालाई अझै बल पुगेको महशुस भएको बताए । उनले समितिले आफूहरुसँग अझै प्रमाण भए त्यो पनि पेस गर्न भनेको बताए । 

उनले सके यही संसदबाट टुंगो लाग्नुपर्ने र प्रक्रिया नसके महाअभियोगको मुद्दा अर्को संसदले जिम्मेवारी लिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोगको स्पष्टीकरणका लागि दिएको मौकालाई दुरुपयोग गरेर आफूमाथि आरोप लगाएको बताए । 

‘चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध यो महाअभियोगको प्रक्रियाको थालनीको लागि बारले जुन भुमिका खेलेको थियो, त्यो बारको भुमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना भयो भन्ने कुराको विस्तृत आधार कारणसहित प्रष्ट रुपमा राख्यौँ । यो सुनुवाई महाअभियोगको प्रक्रियालाई अझै बल पुगेको महशुस भएको छ ।’ उनले भने, ‘थप प्रमाण भए दिन आग्रह गर्नुभएको छ, हामी थप प्रमाण उपलब्ध गराउँछौँ । महाअभियोगको सुनुवाई तथ्यपरक हुन्छ भन्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मौजुदा कानूनले पनि सके यही संसदले टुंग्याउनुपर्ने हो, संसदले प्रक्रियालाई टुंग्याउन नसके विधि प्रक्रिया अनुसार आगामी संसदले जिम्मेवारी लिन्छ, यसमा दुविधामा बस्नुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो आरोप मात्रै होइन, तथ्यमा आधारित छ । फैसला ३ वटा बुझाएका छौँ । महाअभियोगको स्पष्टीकरणका लागि दिएको मौकालाई दुरुपयोग गरेर हामीमाथि आरोप लगाउनु भयो । विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ । त्यो प्रयास कुनैपनि हालतमा स्वीकारयोग्य छैन । म माथि लगाएका आरोप निराधार छन् ।’
 
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले आफूमाथि लागेका आरोप निराधार रहेको उल्लेख गर्दे तत्कालीन समयमा न्यायका लागि संघर्षमा उत्रिएका कानून व्यवसायीहरुलाई विवादमा तान्न प्रधान्यायाधीश जबराले आफूहरुको नाम लिएको बताए ।