पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सांसदहरु आफैं गैरसंसदीय क्रियाकलापमा लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल कानुन समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संघीय संसदको पाँच वर्षः एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा परीवेक्षण प्रतिवेदन’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरु दलको कब्जामा रहँदा संघीय संसदले पाँच वर्षे कार्यकालमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी कानुन निर्माणको काम गर्न नसकेको बताए । उनले विकास, निर्माणको काममा बढि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पनि सांसदहरुले कानुन निर्माणको काममा ध्यान दिन नसकेको समेत स्पष्ट पारे । 

त्यस अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरुको मूल काम कानुन निर्माण गर्ने भएकाले त्यसैमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । 

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार मुलुकमा रुपान्तरण भएन । जनताले अनुभूति गर्न सक्ने लेवलको काम पनि संसदबाट भएन । त्यसैले यो परिवर्तनको अनुभूति गर्ने विन्दुमा जसरी ऐनहरु आउनु पथ्र्यो, त्यसरी भएन । र, विकासमा सांसदहरुको रुचि हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो बाध्यतालाई बुझ्न सकिन्छ । तर त्यो बाध्यतालाई हामीले संसदलाई गैर संसदीय क्रियाकलापमा त लग्दैनौं ? हामीले सांसदहरुलाई गैर संसदीय बनाई राखेका छैनौं ? मलाई यो डर छ ।’ उनले भने, ‘उहाँहरु विधायक हुनुहुन्छ । र, विधायन उहाँहरुको मूल धर्म हो । विधायनलाई गौन राख्न सांसदहरुले मिल्दैन । दलको हामीमुहाली देख्दा बहुदलवादी बढि र संसदीय कम देखियो । सांसदहरु जो दलको कब्जामा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो भनाई स्वतन्त्र ढंगले राख्न नपाउने जुन अवस्था छ । त्यो परिस्थितिले संसदीय भूमिकालाई कहीँ न कहीँ अवरोध गरिरहेकै छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई गैर संसदीय प्रक्रियामा लैजाने काम नगर्न पनि राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे ।